लिंगायत धर्माला संवैधानिक मान्यता, अल्पसंख्याकाचा दर्जा मिळावा यासाठी २९ ला मुंबई येथे महामोर्चा - भोसीकर

 







५ लाख लिंगायत बांधव होणार सहभागी

समाजाच्या खासदार व आमदारांना समाजापेक्षा पक्ष जास्त प्रिय


उस्मानाबाद रिपोर्टर

 लिंगायत समाजाला लिंगायत धर्मास संवैधानिक मान्यता द्यावी. तर केंद्र व राज्य सरकारने अल्पसंख्यांक दर्जा जाहीर करावा यासह इतर मागण्यांसाठी स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर प्रथमच मुंबई येथे महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असून यामध्ये कमीत कमी ५ लाख समाज बांधव सहभागी होणार आहेत. तसेच या समाजामधील खासदार व आमदार आहेत. मात्र त्यांना समाजापेक्षा त्यांचा पक्षप्रिय असल्याचा घणाघात अखिल भारतीय लिंगायत समाज समन्वय समितीचे राष्ट्रीय समन्वयक अविनाश भुसीकर यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.८ जानेवारी रोजी केला.

उस्मानाबाद येथील पवन राजे कॉम्प्लेक्स मधील समर्थ हॉलमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी रवी कोरे, ऍड. अजय वाघाळे व विठ्ठल खरे आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना भुसीकर म्हणाले की, देशाची संस्कृती हिंदू असून आम्हाला ती मान्य आहे. परंतू लिंगायत धर्माची संस्कृती वेगळी असल्यामुळे लिंगायत धर्माला केंद्र सरकारने संवैधानिक मान्यता द्यावी. तर लिंगायत समाजाला केंद्र व राज्य सरकारने अल्पसंख्यांक समाजाचा दर्जा जाहीर करावा या मागणीसाठी गेल्या ५ वर्षापासून या समाजाचे महाराष्ट्र, कर्नाटक व तेलंगणा या राज्यात २२ महामोर्चे निघाले आहेत. लिंगायत समाजामध्ये सुशिक्षित बेकारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्यामुळे त्यांना उद्योग उभे करून विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे,  मंगळवेढा येथे महात्मा बसवेश्वर यांचे स्मारक उभारण्यात यावे, राज्यात व देशात लिंगायत समाजाची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. लिंगायत समाजाचे खासदार व आमदार आहेत. विशेष म्हणजे ते समाजाच्या मतावर निवडून गेले. त्यांनी समाजाच्या हिताचे प्रश्न संसद व विधानसभेत कधीच मांडले नाहीत. आजपर्यंत राजकीय मंडळीकडून लिंगायत समाजाला आश्वासनाशिवाय काहीही मिळाले नसल्याचे सांगितले. तय राज्यकर्त्यांनी समाजाची केवळ दिशाभूल केली असल्यामुळे समाजाची खूप मोठी निराशा झाली असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. दि.२८ जानेवारी रोजी मुंबईत काढण्यात येणाऱ्या या मोर्चामध्ये लिंगायत समाजामधील सर्व जाती व पोट जाती सहभागी होणार असून महाराष्ट्र लगत असलेल्या कर्नाटक भागातील लिंगायत बांधव देखील यामध्ये सामील होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


चौकट


कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी न्यायमूर्ती नागमोडी यांची समिती नेमली होती. समितीचा ३५० पानांचा अहवाल स्विकारून कर्नाटक राज्यामध्ये लिंगायत समाजाला न्याय दिला आहे. तर केंद्र सरकारकडे लिंगायत समाजाच्या मागण्या मान्य कराव्यात अशी शिफारस केली आहे. 


चौकट


लिंगायत समाजाचे खासदार व आमदार असून ते सभागृहात आराम करतात व झोपा काढतात. विशेष म्हणजे समाजाचे काम करण्याऐवजी ते पक्षाच्या धोरणाला बांधिल आहेत. कारण त्यांना समाजापेक्षा पक्ष अतिशय प्रिय असल्याचे सांगत हे दुर्दैव असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. तर ५ वर्षात एक प्रश्नही उपस्थित न करणाऱ्या खासदार व आमदारांना यापुढे समाजाने एक मत देखील देऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले. मात्र खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी संसदेत लिंगायत समाजाचा प्रश्न लावून धरला. त्यामुळे त्यांचा आम्हाला अभिमान असल्याचा त्यांनी आवर्जून सांगितले.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या