राज्यात २५ जानेवारीला संयुक्त किसान मोर्चाचे आयोजन : राष्ट्रपतींना देण्यात येणार निवेदन




रिपोर्टर 

 केंद्र सरकारने शेतक-यांना दिलेले आश्वासन पाळले नाही, उलट रद्द केलेल्या कृषी कायद्यातील तरतुदी लागू केल्या जात आहेत असा आरोप करत संयुक्त किसान मोर्चाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाकडून आता केंद्राच्या विरोधात आंदोलनाची तयारी सुरु करण्यात येत असून त्याच पार्श्वभूमीवर येत्या २५ जानेवारीला महाराष्ट्रभर निदर्शने आणि सत्याग्रह करण्यात येणार आहे. या वेळी मोर्चाकडून देशाच्या राष्ट्रपतींना निवेदनही पाठविण्यात येणार आहे.


दिल्लीच्या वेशीवर ३८३ दिवस आंदोलन करणा-या शेतक-यांना स्वामिनाथन कमिशनच्या सूत्रानुसार उत्पादनखर्च अधिक ५० टक्के फायदा यानुसार किंमत मिळण्याचा अधिकार देणारा कायदा संसदेत पारित करण्याचे आश्वासन केंद्र शासनाने दिलेले होते. मात्र या आश्वासनाला केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने हरताळ फासला असल्याचा आरोप संयुक्त किसान मोर्चाकडून करण्यात आला. त्याविरोधात शासनास इशारा देण्यासाठी २५ जानेवारी रोजी महाराष्ट्रभर निदर्शने आणि सत्याग्रह करण्यात येणार असल्याची माहिती किसान सभा सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी दिली.


वर्षभर राबून तयार केलेल्या कापूस पिकाचे भाव केंद्र शासनाने विदेशातून आयात केलेल्या कापूस गाठीमुळे कोसळले आहेत. कार्पोरेट कंपन्यांच्या दबावाखाली प्रती क्विंटल कापसाचा भाव १२ हजार रुपयावरून केवळ सात हजार रुपयावर घटवण्यात आलेला आहे. सोयाबीन पिकाचे देखील अशाच प्रकारे नुकसान झाले आहे. तूर आफ्रिकेतून आयात करणे चालूच आहे. हरभरा पिकाचे प्रचंड उत्पादन होत असताना नाफेड प्रशासनानेच जुना हरभरा बाजारात कमी भावाने ओतून भाव पाडले आहेत.


शेतीमाल उत्पादनाच्या लागवड खर्चात प्रचंड वाढ झालेली असताना आणि त्यातच खते, शेती-अवजारे आणि शेती उत्पादनाच्या आवश्यक बाबीवर केंद्र शासनाने १२ ते १८ टक्के जीएसटी कर लावला आहे. तसेच केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या हमी भावाच्या किमती (कापूस- रु ६०८०/- क्विंटल, सोयाबीन रु ४३००/- हरभरा रु ५२३०/- तूर रु ६६००/-) आतबट्ट्याच्या आहेत, त्यामुळे शेतक-यांना कर्जबाजारी करणा-या आहेत असे आरोप संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने करण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून पीकविमा कंपन्यांच्या तुंबड्या भरण्यात आलेल्या असून गेल्या तीन वर्षातील खरीप पिकांचे महाराष्ट्रात नुकसान झालेले असताना देखील विमा कंपन्यांनी शेतक-यांना विमा भरपाई पासून वंचित ठेवले आहे असा आरोप यावेळी शेतकरी संघटनेकडून करण्यात येत आहे. ती सर्व रक्कम अदा करा आणि या पीकविमा योजनेत बदल करून राज्यस्तरावर या योजनेची रचना करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या