कोळशाचा तुटवडा दोन ते तीन दिवसांचा साठा शिल्लक;राज्यात भारनियमन सुरू



रिपोर्टर 


राज्यातील वीज निर्मिती केंद्रांमध्ये कोळशाची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाल्याने वीज केंद्रे ठप्प पडण्याच्या मार्गावर आहेत. बहुतांश वीज निर्मिती केंद्रांत केवळ दोन ते चार दिवसांचा कोळशाचा साठा आहे. त्यामुळे राज्यावर ओढवलेले भारनियमनाचे संकट आणखी गडद होणार असून, पुरेसा कोळसा उपलब्ध होण्यासाठी जून उजाडणार आहे. त्यामुळे राज्याला तब्बल दोन महिने भारनियमनाचा शॉक बसण्याची भीती आहे. गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून सहा ते सात दिवसांच्या कोळशाच्या साठ्यावर वीज निर्मिती केली जात आहे. सोमवारी राज्यात केवळ ६ लाख १२ हजार ६४४ टन कोळसा साठा होता.

विजेच्या मागणीनुसार विजेचा पुरवठा करण्यासाठी दिवसाला साधारण एक ते सव्वा लाख टन एवढ्या कोळशाची आवश्यकता असते. याद्वारे सात केंद्रांवर विजेची निर्मिती केली जाते. 


 ऊर्जामंत्री नितीन राऊत


कोळशाचा साठा नाही. मागितलेले २५ हजार कोटी रुपये  केंद्र सरकार देत नाही. लाभाची योजना असूनही शेतकरी त्याचा फायदा घेत नाहीत. अशावेळी  लोडशेडिंग होणार नाही तर काय, असा प्रतिप्रश्न ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. त्याचवेळी त्यांनी वीज फुकटात मिळणार नाही, असे ठणकावून सांगितले.


औरंगाबाद शहर अनुसूचित जाती विभागाच्या वतीने आयोजित फुले - भीमोत्सवाचा समारोप केल्यानंतर ते गांधी भवनात माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते. केवळ महाराष्ट्रातच विजेचा प्रश्न निर्माण  झालेला नाही तर गुजरातसह अनेक राज्यांमध्ये हा प्रश्न निर्माण 

झाला आहे, असेही राऊत यांनी अधोरेखित केले. 


गुजरातमधून  वीज घ्यावी लागत आहे. ओपन ॲक्सेसमधून वीज मिळत नाही. महाराष्ट्राचे अधिकारी दिल्लीत तळ ठोकून आहेत. वाढत्या उष्णतेमुळेही विजेचा वापर वाढला आहे. बाहेरून वीज घेऊन कमीत कमी लोडशेडिंग करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले. 


विजेच्या समस्या कळण्यासाठी कंट्रोल रूम तयार करण्यात आली आहे. जिथे रिकव्हरी जास्त आहे, तेथे भारनियमन नाही. विजेच्या चोऱ्या 

जिथे जास्त होतात तिथे लोडशेडिंग होत असल्याचे नितीन राऊत यांनी मान्य केले.


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या