रेशन धान्य दुकाने होणार डिजीटल: धान्य दुकानात ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यास सरकारने दिली परवानगी

 

 रिपोर्टर:

देशात रेशन कार्ड महत्त्वाचं डॉक्युमेंट आहे. स्वस्त धान्य दुकानात धान्य घेण्यासाठी, तसेच सरकारी कामांसाठी रेशन कार्ड महत्त्वाचे ठरते. देशात वन नेशन वन रेशन कार्ड सुविधा लागू करण्यात आली आहे. यामुळे कोणत्याही राज्यातील रेशन कार्डधारक व्यक्ती दुसऱ्या कोणत्याही राज्यात स्वस्त धान्य रेशन दुकानातून धान्य घेऊ शकतो. या सुविधेनंतर आता स्वस्त धान्य दुकानदारांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचचले आहे.

आता रेशन धान्य दुकानात ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे रेशन दुकानातील ई-सेवा केंद्रात बँकेचे व्यवहार, लाइट बिल, फोन बिल, पाणी बिल, मोबाइल रिचार्ज, नवं रेशन कार्ड, आरोग्यविषयक सेवा, विमान तिकीट बुकिंग अशा अनेक सेवांचा लाभ घेता येणार आहे. यामुळे रेशन दुकानदाराचं आर्थिक उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून याला परवानगी मिळाली असून या सेवांमुळे आता रेशन धान्य दुकानं डिजीटल होणार आहेत.

पुणे विभागात 9200 रेशन धान्य दुकानात ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या माध्यमातून रेशन दुकानं डिजीटल होणार आहेत. धान्य वितरणातील कमिशन पुरेसं नसल्याच्या अनेक तक्रारी दुकानदारांकडून करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर रेशन दुकानात ई-सेवा केंद्रांना परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे रेशन दुकानदारांचं आर्थिक सक्षमीकरण होण्यास मदत होईल.

दरम्यान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लोकांना रेशन धान्य मिळते. तांदूळ, गहू, डाळ, तेल, साखर अशा गोष्टी दिल्या जातात. परंतु अनेकदा स्वस्तधान्य दुकानात दुकानदार किंवा डीलर लोकांची फसवणूक करतात. ग्राहकांना ठरलेल्या किलोपेक्षा कमी धान्य दिलं जातं. वजनात घट दिली जाते. अशी प्रकरणे रोखण्यासाठी सरकारने एक नवा नियम बनवला आहे. यामुळे लोकांना योग्य प्रमाणात रेशन सुविधा मिळेल. तसेच त्यांची फसवणूकही रोखली जाईल.

आता सर्व रेशन दुकानांवर वस्तू इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल  इलेक्ट्रॉनिक तराजूशी जोडलं जाईल.इलेक्ट्रॉनिक तराजूच्या मदतीने लोकांना कमी धान्य दिलं जाणार नाही. तसंच निश्चित प्रमाणानुसार प्रत्येकाला याचा लाभ मिळेल. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या रेशन धान्य दुकानात पारदर्शकता आणण्याच्या हेतून इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल इलेक्ट्रॉनिक तराजूशी जोडण्याची सरकारची योजना आहे.