संघर्ष करणा—या स्वातंत्र्य सैनिक व वारसांना सरकारने आजपर्यंत फक्त आश्वासनाशिवाय काहीच दिले नाही - पालीवाल




देशस्तरावरील पहिल्या मेळाव्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद

उस्मानाबाद: रिपोर्टर   

स्वातंत्र्य सैनिकांनी देशाला स्वतंत्र मिळवून देण्यासाठी बलिदान दिले. त्याच्या त्यागामुळेच देश स्वतंत्र झाला. मात्र संघर्ष करणारे स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्या वारसांना सरकारने आजपर्यंत फक्त आश्वासनाशिवाय दुसरे काहीच दिले नाही.  त्यामुळे त्यांच्या प्रांतीय अनेक समस्या आजही सुटलेल्या नाहीत आहेत. त्यासाठी सर्व प्रांतीय संघटनांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत सर्व एकत्र येऊन आपली एकता दाखविणार नाहीत तोपर्यंत स्वातंत्र्य सैनिकांच्या समस्या सोडविल्या जाणार नाहीत असे ठाम प्रतिपादन अखिल भारतीय स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस धर्मवीर पालीवाल यांनी दि.२६ मार्च रोजी केले. 

अखिल भारतीय स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मेळाव्याचे आयोजन येथील जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डी. पंपन्ना तर प्रमुख पाहुणे म्हणून पंजाब संघटनेचे अध्यक्ष गुरुचरणसिंग सांगा, मध्य प्रदेशचे हिरालाल ताम्रकर, उत्तर प्रदेशचे अमरपाल सिंग, उत्तराखंडचे भरतसिंग रावत, दिल्लीच्या अनुजा भट्टाचार्य, निवृत्त न्यायाधीश वसंत पाटील, कमलाबाई शुक्ला, ‌सर्वोच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ संज्योत पालीवाल, उस्मानाबाद जनता बँकेचे अध्यक्ष वसंतराव नागदे, ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक भास्कर नायगावकर, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नामदेव माने, मेळाव्याचे स्वागताध्यक्ष विष्णुपंत धाबेकर, मेळाव्याचे मुख्य संयोजक बुबासाहेब जाधव, अण्णासाहेब जाधव आदीसह मान्यवर उपस्थित होते. 

पुढे बोलताना पालीवाल म्हणाले की, स्वातंत्र्य सैनिकांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी भारतात आलेल्या गोऱ्या इंग्रजा बरोबर संघर्ष केला. त्यांनी संघर्ष करून स्वातंत्र्य मिळविले. मात्र या स्वातंत्र्य सैनिकांना त्यांच्या हक्कासाठी हा दुसरा संघर्ष सुरु केला आहे. हरियाणा, पंजाब व इतर उच्च न्यायालयाचे निकाल स्वातंत्र्य सैनिकांच्या बाजूने लागलेले आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्याचे उल्लंघन करीत आहे. विशेष म्हणजे लवकरच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल स्वातंत्र्य सैनिकांच्या बाजूने निश्चित लागणार असल्याचा  आशावादही त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी वसंतराव नागदे, नांदेडचे मारुतीराव क्षीरसागर, माधव देशमुख, संजय शिंदे, वसंतराव देशमुख यांनीही आपले विचार व्यक्त केले. तर प्रास्ताविकात मुख्य संयोजक बुबासाहेब जाधव यांनी स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांच्या वारसांना येणार्‍या विविध अडचणी सोडविण्यासाठी करण्यात येत असलेले प्रयत्न याची माहिती दिली. ते प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्व स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्या वारसांच्या संघटनांनी अशा पद्धतीचे देश पातळीवरील मेळावे घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच स्वागताध्यक्ष विष्णुपंत धाबेकर यांनी स्वातंत्र्य सैनिक, त्यांच्या वारस पत्नी व पाल्यांसाठी संसदेने १९७२ साली तरतूद केलेल्या योजनेची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. स्वातंत्र्यसैनिकांना रेल्वे पास, ओळख पत्र व शासकीय कार्यालयात त्यांचा अवमान होणार नाही अशी वागणूक देण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली. प्रारंभी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात असलेल्या हुतात्मा स्मृतीस्तंभास पुष्पचक्र अर्पण करण्यात आले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी उपस्थित होते. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. तर मेळावास्थळी दीप प्रज्वलन करून छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभाई पटेल व रामभाऊ जाधव यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून पुष्पहार अर्पण करण्यात आले.  सूत्रसंचालन संजय मैंदर्गी यांनी तर उपस्थितांचे आभार प्रा गौरीशंकर जाधव यांनी मानले. दरम्यान, स्वातंत्र्य सैनिक कन्या शीला उंबरे यांनी स्वातंत्र्य सैनिकांचा संग्राम या विषयी काढलेल्या स्मरणिकेचे प्रकाशन उपस्थितांच्या हस्ते करण्यात आले.

 कार्यक्रमाची सांगता वंदे मातरम् व राष्ट्र गीताने करण्यात आली. या मेळाव्यास देशाच्या विविध प्रांतातील स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांचे वारस मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मेळाव्याच्या यशस्वितेसाठी आबासाहेब जाधव, पोपट जाधव, संपत जाधव, अनिल जाधव, सतीश जाधव,‌ सौदागर जगताप यांच्यासह चिलवडी ग्रामस्थांनी प्रयत्न केले.

चौकट

राजस्थानमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांना प्रती महिना ५० हजार रुपये तर महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्य सैनिकांना १० हजार रुपये पेन्शन दिली जात आहे. अशा प्रकारे सरकार दुजाभाव करुन स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्या वारसांचा अवमान करीत आहे. तसेच देशात एक संविधान असताना व स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या व स्वातंत्र्य मिळविणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांना वेगळा न्याय कशासाठी ? असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

चौकट

गुरुचरणसिंग सांगा म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती आणली. त्यामुळे स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्या वारसाच्या संघटनेला सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पार्टी होता आले. तसेच सरकार विरोधात मानवाधिकारासाठी या संघटनेला लढावे लागत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल देखील आपल्या बाजूनेच लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

चौकट

अमरपाल सिंग म्हणाले की, स्वातंत्र्य सैनिकासाठी सरकारने केलेल्या तरतुदी या ९० टक्के लोकांना माहीत नाहीत. त्याची जागृती केली तर सरकार दरबारी आपल्या मागण्या मान्य होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 

चौकट

निवृत्त न्यायाधीश वसंत पाटील म्हणाले की, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यांना नोकरीत आरक्षण आहे परंतु ते अनेकांना माहीतच नाही. तसेच या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. मात्र ते उपस्थित नसल्याचीही खंतही व्यक्त केली.

 चौकट

माधवराव देशमुख यांनी संघटनेला अधिक मजबूत करायचे असून उच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या व संसदेने पारित केलेल्या सर्व सवलती स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्या वारसांना जशाच्या तशा सरकारने लागू कराव्यात अशी मागणी केली. प्रारंभी जिल्हाधिकारी कार्यालयात असलेल्या हुतात्मा स्मृती स्तंभास मान्यवरांच्या हस्ते पुष्पचक्र अर्पण करण्यात आले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी समवेत उपस्थित होते. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. तर सभागृहात दीप प्रज्वालान अंतर

चौकट

 
 सर्वोच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ संज्योत पालीवाल म्हणाले की, केंद्र सरकारने १९७२ साली स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी पेन्शन योजना बनविली. या योजनेत कायदेशीर वारसांना पेन्शन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने देखील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या बाजूने २०१२ साली निर्णय दिला. परंतू सरकारने चलाखी करीत समिती बनवली. या समितीने वेळ खाण्याचे काम केले. तर संघटनेने २०१५ मध्ये न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यावेळी न्यायालयाने निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी असा निर्णय दिला. यावरही सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका केली. मात्र ती न्यायालयाने फेटाळल्याने सरकार तोंडघशी पडल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्य सैनिकांचा सन्मान करण्यासाठी सरकार टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप केला. सरकार गरिबांना राशन देते त्या सारखेच आमदार व खासदार मंडळी ५-५ पेन्शन योजनेचा लाभ घेतात. मात्र स्वातंत्र्य सैनिकांचा सन्मान करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे सरकारने कितीही टाळाटाळ केली तरी स्वातंत्र्य सैनिकाचे हे देणे चुकणार नाही असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या