कृषी कायदे माघार घेण्याविषयी बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार निर्णय

 रिपोर्टर 

गेल्या वर्षी मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात अनेक महिने दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या निर्धारापुढे केंद्र सरकार अखेर झुकले. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणार असल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी नुकतीच केली. येत्या बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असून यावेळी कृषी कायदे मागे घेण्यास मंजुरी दिली जाणार असल्याची माहिती आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार्‍या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.


कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी मोठे जनआंदोलन उभे राहिले. सुरुवातीला आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींशी केंद्र सरकारने चर्चेच्या फेर्‍या घडवून त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्या प्रयत्नांना यश येत नसल्याचे पाहून केंद्र सरकारने नंतर शेतकरी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले, पण नुकत्याच झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणुकांच्या निकालात भाजपला अनेक जागा गमवाव्या लागल्या.


तसेच पुढील काही महिन्यांत उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम निवडणुकांतील कामगिरीवर होऊ शकतो याची जाणीव झाल्याने तिन्ही कायदे मागे घेण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर आली आहे. पंतप्रधानांनी घोषणा केली असली तरी कृषी कायदे मागे घेण्यावर संसदेत मंजूर मिळून शिक्कामोर्तब झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, यावर शेतकरी ठाम आहेत.


मात्र संसदीय नियमांनुसार कोणताही जुना कायदा मागे घेण्यासाठी नवा कायदा तयार करण्यासारखीच प्रक्रिया राबवावी लागते. नवा कायदा करण्याचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर व्हावे लागते. जुना कायदा मागे घेण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठीसुद्धा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तसे विधेयक मंजूर करणे आवश्यक असते. त्यामुळे कृषी कायदे करण्यासाठी राबवलेली प्रक्रिया आता ते कायदे मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारला राबवावी लागणार आहे.


येत्या 29 नोव्हेंबरपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी या अधिवेशनात लोकसभा अथवा राज्यसभेत तीन स्वतंत्र विधेयके किंवा तिन्ही कायद्यांसाठी एक विधेयक मांडले जाऊ शकते. विधेयक मांडल्यावर एका सभागृहाने आणि नंतर दुसर्‍या सभागृहाने चर्चा करून अथवा चर्चेविना विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. राष्ट्रपतींनी मंजुरीची मोहोर उमटवल्यावर तिन्ही कृषी कायदे रद्द होतील. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी किती काळ लागेल ते सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर अवलंबून आहे. मात्र पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेचे गांभीर्य ओळखून अधिवेशनात दोन दिवसांत हे विधेयक दोन्ही सभागृहांतून मांडले जाऊन व मंजूर करून घेऊन राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या