रिपोर्टर
सरकारी वकिलांच्या कामकाजावर सरकारचे नियंत्रन राहण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुण्यासह पाच जिल्ह्यातील जिल्हा सरकारी वकिलांचे फौजदारी प्रकरणे चालविणे व वाटपाचे अधिकार शासनाने काढून घेतले आहेत. त्या बाबतचा अध्यादेश नुकताच काढण्यात आला आहे. जिल्हा सरकारी वकिलांना शासनाच्यावतीने फक्त दिवाणी दावे चालविण्याचे व वाटपाचे अधिकार असणार आहेत.पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर आणि औरंगाबाद या जिल्ह्यांसाठी हे आदेश आहेत. या पाचही जिल्ह्यात सहायक संचालक आणि सरकारी अभियोक्ता या संवर्गात पाच पदे भरण्यात आलेली आहे.
मात्र ज्या जिल्ह्यात सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता हे पद भरलेले नसेल त्या जिल्ह्यातील सत्र न्यायालयातील कामाचे वाटप कंत्राटी जिल्हा सरकारी वकिलांनी करायचे आहे, असे अध्यादेशात नमूद आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकारी वकील संघटनेचे माजी महासचिव ॲड. बाळासाहेब खोपडे यांनी सांगितले की, यापूर्वी कंत्राटी पद्धतीने सत्र न्यायालयात जिल्हा सरकारी वकील व अतिरिक्त जिल्हा सरकारी वकिलांच्या नेमणुका केल्या जात होत्या. जिल्हा सरकारी वकील हे सत्र न्यायालयातील फौजदारी प्रकरणे चालवत. त्या नेमणुका पूर्णपणे राजकीय स्वरूपाच्या होत्या व आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने नुकताच आदेश काढलेला आहे की, जिल्ह्यातील जिल्हा सरकारी वकिलांनी शासनाच्या वतीने फक्त दिवाणी खटलेच चालवायचे व सत्र न्यायालयातील कामाचे वाटप सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांनी करायचे.
२१० प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात कार्यरत असलेल्या राज्यातील २१० सहायक सरकारी वकिलांना जुलैमध्ये सत्र न्यायालयात अतिरिक्त सरकारी वकील (पीपी) म्हणून बढती देण्यात आली आहे. सत्र न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ५० टक्के सरकारी वकील हे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील सरकारी वकिलांतून बढती देवून तर ५० टक्के वकिलांतून महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून परिक्षा घेऊन नेमण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ३ डिसेंबर २०१९ रोजी दिले होते. त्यानुसार ही बढती देण्यात आली होती
0 टिप्पण्या