रिपोर्टर
जसजशी कोरोना लसीकरणाची तारीख जवळ येते आहे. तसतसी प्रत्येकाची उत्सुकता वाढते आहे. प्रत्येकाला ज्याची प्रतीक्षा होती तो क्षण अखेर आला आहे. त्यामुळे आपल्याला कोरोना लस मिळावी यासाठी प्रत्येक जण प्रयत्न करतो आहे. अगदी राजकीय नेतेही मग याला अपवाद ठरू शकत नाही. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अशा राजकीय नेत्यांना आधीच तंबी दिली आहे.
देशात 16 जानेवारीला कोरोना लसीकरण मोहीम सुरू होणार आहे. त्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी लसीकरणाबाबत काही सूचना केल्या आहेत. राजकारण्यांनी कोरोना लशीसाठी घाई करू नये, जेव्हा कोरोना लशीसाठी त्यांची वेळ येईल तेव्हाच त्यांनी ती घ्यावी, असे मोदींनी बजावले आहे. याची खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांना दिल्या आहेत.भारताचा इतिहास पहिला तर अजूनही भारतात व्हीआयपी कल्चर मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे भारतात गल्लीपासून दिल्लीपासून सगळेच नेते स्वतःला व्हीआयपी समाजतात. त्यामुळे लसीकरणामध्ये हे व्हीआयपी कल्चर मोठी अडचण ठरू शकते.
केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी प्राधान्यक्रम ठरवलेला आहे. सुरुवातीला आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि त्यानंतर 50 पेक्षा जास्त वयाच्या आणि इतर आजार असलेल्या व्यक्तींनाच कोरोना लस दिली जाईल. सरकारने 50 वयोगटावरील नागरिकांना प्राध्यान्यक्रम दिला याचा अर्थ आपोआप अनेक व्हीआयपी व्यक्ती यामध्ये येणार आहेत.लोकसभेतील 529 खासदारांपैकी 384 खासदार या वयोगटात येतात. तर राज्यसभेतील 218 पैकी 199 खासदार या वयोगटातील आहेत. त्याचबरोबर अनेक उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी देखील या वयोगटात आहेत. परंतु आपल्याला लस मिळाल्यानंतर हे व्यक्ती आपल्या नातेवाईक आणि घरच्या लोकांसाठी प्रयत्न करणार नाहीत का? असा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे.
0 टिप्पण्या