रिपोर्टर:
उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या न्याय हक्काचे 19 टीएमसी पाणी मंजूर करुन त्यासाठी निधीची तरतूद करण्याची मागणी माजी मंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी सोमवार दि. 7 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
मराठवाड्यामध्ये सर्वाधिक मागासलेला जिल्हा म्हणून उस्मानाबाद जिल्ह्याची गणना होते. याठिकाणी कोणतीही मोठी नदी, धरण नाही. त्याचबरोबर कोणतेही औद्योगिक क्षेत्र नाही. या जिल्हयाचे अर्थकारण शेतीवर अवलंबून आहे आणि शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. त्यातच दर दोन-तीन वर्षांनी दुष्काळ पडतो. शाश्वत बागायत क्षेत्र नसल्याने दरडोई उत्पन्न राज्यात सर्वात कमी या जिल्हयाचे असल्याने केंद्र सरकारने हा जिल्हा आकांक्षित जिल्हा म्हणून घोषित केला आहे. या जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढवायचे असेल तर शेतीसाठी शाश्वत सिंचन व्यवस्था उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच आघाडी सरकारने या जिल्ह्यासाठी कृष्णा - मराठवाडा सिंचन योजनेंतर्गत 21 टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. ही योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर जिल्हयातील 92 हजार 141 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येवून शेतक-यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून शासनाकडे वारंवार निवेदन दिले आहे. कृष्णा खो-यांतर्गत मराठवाडयाचा दहा टक्के भूभाग असल्याने 21 टीएमसी पाण्याची न्याय मागणी शासनाने सन 2000 मध्ये मान्य केली व 2009 मध्ये कामास सुरुवात झाली. योजनेंतर्गतच्या सर्व बाबींचा अभ्यास करुन शासनाने याचे तीन टप्पे केलेले आहेत.
उपसा सिंचन योजना क्रं. 2 अंतर्गत तुळजापूर, उमरगा व लोहारा या तीन तालुक्यांचा समावेश असून त्यासाठी 7.50 टीएमसी पाणी वापरास मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये तुळजापूर तालुक्यातील साठवण तलावची उंची वाढ करणे, मोहोळ तालुक्यामध्ये घाटणे बंधारा बांधणे, कॅनॉलच्या जमीनीचे भूसंपादन करुन मावेजा देणे, कॅनॉल खोदकाम करणे इ. बाबतची सर्व कामे पूर्ण झालेली आहेत. आजरोजी भूसंपादन करुन मोहोळ जि. सोलापूर येथे पाणी अडवण्यात आलेले आहे. फक्त पंपगृह बांधकाम व उध्दरण नलिकेचे काम अपूर्ण आहे. याच्याही निविदा मंजूर केल्या. कार्यारंभ आदेश देणे बाकी होते. परंतू नंतर या निविदा रद्द केल्या गेल्या.
मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये शासनाने कृष्णा - मराठवाडा सिंचन योजनेला भिमा - स्थिरीकरण योजनेची सांगड घातल्याने कामाचा वेग मंदावला आणि योजना 21 टीएमसी वरुन 7 टीएमसी वर आणली गेली. हा मराठवाडयावर अन्याय असून 21 टीएमसी हे मराठवाडयाच्या न्याय हक्काचे पाणी आहे. त्यासाठी भीमा स्थिरीकरण योजनेची सांगड घालणे चुकीचे आहे.
एकीकडे अतिवृष्टीमुळे पुरपरिस्थिती तर दुसरीकडे दुष्काळी परिस्थिती असून उस्मानाबाद वासिय आपल्याकडे खूप मोठ्या अपक्षेने पाहत असून उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या न्याय हक्काचे 19 टीएमसी पाणी मंजूर करुन त्यासाठी निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी माजी मंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
0 टिप्पण्या