धोरणात नमूद माहितीनुसार २०१६-१७ च्या ‘यू डायस’प्रमाणे देशातील २८ टक्के शासकीय प्राथमिक शाळा आणि १४.८ टक्के उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये ३० विद्यार्थ्यांहून कमी विद्यार्थीसंख्या आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षणात (पहिली ते आठवी) सरासरी प्रत्येक इयत्तेत १४ इतकी विद्यार्थीसंख्या असल्याचे समोर आले आहे. २०१६-१७ दरम्यान देशात १ लाख १९ हजार ३०३ एकशिक्षकी शाळा शोधण्यात आल्या, ज्यामधील ९४,०२८ शाळा या पहिली ते पाचवी इयत्तेच्या आहेत. छोट्या शाळांच्या अलगीकरणामुळे विद्यार्थी ज्ञानार्जनावर, शिक्षकांच्या शिकवण्याच्या पद्धतीवर आणि एकूणच शिक्षण पद्धतीवर नकारात्मक परिणाम दिसून येतो. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात ५ ते १० मैलांच्या अंतरावरील उच्च माध्यमिक शाळेसोबत त्याखालील शिक्षण देणाऱ्या शाळांचा समावेश करण्यासाठी शाळा संकुल किंवा क्लस्टर या संकल्पनेचा वापर करता येणार असल्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. १९६४-६६ च्या शिक्षण आयोगामध्येही हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, मात्र त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
शाळांचे विलीनीकरण केले जाणार असेल तर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण केले जात आहे की शिक्षण आकसून घेण्याचा घाट घातला जात आहे, असा प्रश्न काही शिक्षणतज्ज्ञ उपस्थित करत आहेत. शाळा बंद करणे पर्याय नसून त्यांच्या सक्षमीकरणाकडे लक्ष दिले तर मुलांचा शिक्षण हक्क अबाधित राहील, अशी अपेक्षा तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
0 टिप्पण्या