लॉकडाऊनमुळे विविध ठिकाणी अडकलेल्यांसाठी राज्यांतर्गत प्रवास मोफत नाही



रिपोर्टर : राज्यात ठिकठिकाणी अडकलेले मजुर, कामगार, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मुळ गावी जाण्यासाठी मोफत एसटी बस उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने रद्द केला आहे. केवळ परराज्यातील व्यक्तींना राज्याच्या सीमेपर्यंत नेणे आणि महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेल्या लोकांना सीमेवरून मुळ जिल्ह्यात पोहचविण्यासाठीच बससेवा मोफत असणार आहे. त्यानुसार एसटी महामंडळाकडून संबंधित प्रवाशांकडून तिकीट आकारले जाणार आहे.
राज्य शासनाचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी शनिवारी (दि. ९) एका आदेशद्वारे मुळ गावी जाऊ इच्छिणाºया सर्वांना एसटीतून मोफत प्रवास करू दिला जाणार असल्याचा आदेश काढला होता. पण त्यानंतर काही तासातच या आदेशामध्ये दुरूस्ती करून दुसरा आदेश काढण्यात आला. सुधारीत आदेशाप्रमाणे इतर राज्यातील जे मजूर व इतर नागरीक  महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी अकडलेले असतील त्यांना महाराष्ट्राच्या सिमेपर्यंत घेऊन जाणे व महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेले मजुर व इतर व्यक्ती जे इतर राज्यांतून महाराष्ट्राच्या सिमेपर्यंत आले आहेत, त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी एसटीची सेवा मोफत असेल. याशिवाय कोणत्याही इतर प्रवासासाठी बससेवा मोफत उपलब्ध असणार नाही, असे सुधारीत आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार एसटी महामंडळाकडून तिकीटाची आकारणी केली जाणार असल्याचे अधिकाºयांनी सांगितले.

यासंदर्भात एसटीतील अधिकाºयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाच्या सुधारीत आदेशाप्रमाणे तिकाटाची आकारणी केली जाणार आहे. एसटीने प्रति बस प्रति किलोमीटर ४४ रुपये तिकीट दर निश्चित केला आहे. सुरक्षित अंतरासाठी एका बसमध्ये जास्तीत जास्त २२ प्रवासी असतील. त्यानुसार या प्रवाशांकडून किलोमीटरप्रमाणे विभागून पैसे आकारले जातील. एसटीकडे पैसे जणा झाल्यानंतर बस सोडण्यात येत आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडूनच प्रवाशांची नोंदणीनुसार बसची मागणी केली जात आहे. राज्यात ठिकठिकाणी जाण्यासाठी प्रशासनाकडून सध्या विविध ठिकाणी जाण्यासाठी बसची मागणी करण्यात येत आहे.

विद्यार्थ्यांना सवलत द्यावी
महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी विद्यार्थ्यांना एसटीचा प्रवास मोफत करण्याची मागणी केली आहे.  परप्रांतीयांना एसटी व रेल्वेचा प्रवास मोफत दिला जात आहे, मात्र राज्याचे भविष्य असलेल्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकडून पैसे वसुल केले जात आहेत. राज्य शासनाने याचा विचार करून मोफत सेवा द्यावी, असे यादव यांनी स्पष्ट केले.





   

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या