अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्हा नोंदविण्यापुर्वी वरिष्ठाच्या परवानगीची गरज नाही: सुप्रीम कोर्ट


 

केंद्र सरकारने केलेल्या दुरूस्तीला उच्च न्यायालयात मंजूरी 


वृत्तसंस्था 
अनुसूचित जाति - जमाती (SC/ST )अधिनियमातील सरकारच्या 2018 मधील दुरुस्तीवर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केला असुन केंद्र सरकारच्या कायद्याला सुप्रीम कोर्टाकडुन हिरवा कंदील मिळाला आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तक्रारी केल्यावर प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक नाही.तसेच या कायदया अर्तंगत गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकार्‍यांची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. अशी दुरुस्ती केंद्र सरकारने केली होती. त्याला आता सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे हा कायदा आणखी कडक झाला असून दलित अत्याचाराविरुद्धचे सरकारचे हे मोठे पाऊल असल्याचे बोलले जात आहे.

सुरूवातीला एससी / एसटी कायदा प्रकरणात अटकपूर्व जामीन तरतूद   होती तीही या नव्या दुरुस्तीत रद्द करण्यात आली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये न्यायालय एफआयआर रद्द करू शकते. केंद्र सरकारने ही दुरुस्ती केल्यानंतर त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने काही दुरुस्त्यांना स्थगिती दिली होती. मात्र आता कोर्टाने आपलाच निर्णय फिरवला असून या दुरुस्तीला मान्यता दिली असल्याने हा कायदा अनखी कडक झाल्याचे दिसत आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या