५६ कोटी रूपयांचा पीकविमा अदा करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश उस्मानाबाद, लोहारा तालुक्यातील ७५ हजार शेतकर्‍यांना दिलासा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश:



रिपोर्टर: प्रशासनाच्या खोटारडेपणामुळे पीकविम्यापासून वंचित राहिलेल्या उस्मानाबाद आणि लोहारा तालुक्यातील ७५ हजार शेतकर्‍यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने खरीप २०१७ मध्ये झालेल्या पीक नुकसानीपोटी बाधीत शेतकर्‍यांना १५ दिवसांत निर्णय घेऊन पीकविमा अदा करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.मंत्रिमंडळ उपसमितीने याबाबत तीन आठवड्यात निर्णय घेऊन पुढील चार आठवड्यात सदर रक्कम वाटप करावी व आठ आठवड्यांनंतर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी आक्रमकपणे शासन, प्रशासन आणि न्यायालयीन स्तरावर आग्रही पाठपुरावा केल्यामुळे दोन्ही तालुक्यातील ७५ हजार शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्देशामुळे प्रशासानाचा पीक कापणी प्रयोगातील खोटारडेपणा चव्हाट्यावर आला आहे.

चुकीच्या पध्दतीने पीक कापणी प्रयोग केल्यामुळे लोहारा आणि उस्मानाबाद तालुक्यातील ७५  हजार शेतकर्‍यांना फटका बसला होता. शेतकर्‍यांना न्याय तसेच हक्काची मदत मिळावी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने आक्रमकपणे शासनाचे लक्ष वेधले. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सलग सहा दिवस धरणे आंदोलन करण्यात आले. पावसाळी अधिवेशनात आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी कृषी, महसूल व मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना या प्रश्नाच्या अनुषंगाने बैठक घेण्यास भाग पाडले. पीक कापणी प्रयोगातील त्रुटी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. शेतकर्‍यांना मदत जाहीर करतो, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. मात्र त्यानंतरही शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला नाही. जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना पत्र लिहून दोन्ही तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची मागणी केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयास टाळे ठोकण्याचा इशारा, दोनवेळा पालकमंत्र्यांना घेराव, एकवेळा जिल्हा हद्दीवर त्यांचा ताफा रोखण्यात आला, कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना काळे झेंडे दाखविण्यात आले. तरी देखील राज्य सरकारने या दोन तालुक्यातील 75 हजार शेतकर्‍यांना न्याय व मदत देण्यासाठी अनुकूल भूमिका घेतली नाही.

शेवटी आ.राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी या प्रश्नी मा.मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली असता त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेत सदर प्रस्ताव तातडीने मागवून घेत त्यावर स्वाक्षरी केली.मात्र शासन संस्थेतील कांही घटक याबाबत खोडा घालत असल्याने व या वंचित शेतकऱ्यांना पीकविमा देण्याबाबत कसलीच हालचाल करत नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्यावतीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती व गेली कांही महिने याबाबत न्यायालयात सुनावणी चालू होती.

याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान शासनाने खोटे शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले होते.शेतकऱ्यांच्या वतीने मा.उच्चन्यायालयात प्रशासनाकडून केल्या गेलेल्या चुका पुराव्यानिशी सादर करण्यात आल्या व भक्कमपणे बाजू मांडल्याने मा.उच्च न्यायालयाने उस्मानाबाद आणि लोहारा तालुक्यातील नुकसानग्रस्त ७५ हजार शेतकर्‍यांना येत्या दोन महिन्याच्या आत नुकसान भरपाईपोटी ५६.६८ कोटींची रक्कम अदा करून तसा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पीक कापणी प्रयोगात जिल्हा पातळीवर झालेल्या गलथानपणामुळे मागील दोन वर्षांपासून लोहारा व उस्मानाबाद तालुक्यातील ७५ हजार नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांवर अन्याय झाला होता. सातत्याने आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सर्व पातळीवरून हा प्रश्न गंभीरपणे लावून धरल्यामुळे दोन वर्षानंतर न्यायालयाच्या माध्यमातून राज्य सरकारलाच चांगलीच चपराख बसली आहे. ऐन दुष्काळी परिस्थितीत दुबार पेरणीचे संकट डोक्यावर घोंगावत असताना आमदार पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे दोन्ही तालुक्यातील ७५ हजार शेतकर्‍यांना ५६ कोटी ६८ लाख रूपयांचा दिलासा मिळणार आहे.

जेष्ठ विविद्य अँड. वसंतराव साळुंके व अँड.राजदीप राऊत यांनी न्यायालयात बाजू मांडली

खरीप २०१८ च्या हंगामात वाशी,भूम ,व उमरगा तालुक्यातील पीकविम्यापासून वंचित शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी आ.राणाजगजीतसिंह पाटील,आ.राहुल मोटे व सुरेश बिराजदार प्रयत्नशिल असून याबाबत देखील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने मा.उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली असून मा.उच्चन्यायालय खंडपीठ यांनी राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून येत्या २२ जुलै ला याबाबत पुढील सुनावणी होणार आहे.

"उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्यातील शेतकरी,राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते,कार्यकर्ते यांच्या सातत्यपूर्ण व एकजुटीने दिलेल्या लढ्याला मिळालेले यश आहे.७५ हजार वंचित शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला याचा आनंद झाला असून.ही रक्कम शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर  मिळावी यासाठी आपला पाठपुरावा चालूच राहणार आहे."

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या