रिपोर्टर: 7सप्टेंबर ते 9 सप्टेंबर 2018 ला राज्य मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी तीन दिवसीय संप करण्यात आला होता. या मधील प्रलंबित असणाऱ्या सातवा वेतन आयोगाचा सुधारित भत्ता, वाहतूक भत्ता, वेतन त्रुटी, बक्षी समितीचा खंड दोन व केंद्राप्रमाणे महिलांना बालसंगोपन रजा मंजूर करणे या मागण्यांसह 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना लागू असणारी परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना बंद करून महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1982- 1984 ची जुनी पेन्शन योजना सरसकट लागू करणे ही मुख्य मागणी अद्यापही प्रलंबित असून शासन याबाबत उदासीन असल्याने व जुन्या पेन्शनच्या न्याय्य व हक्क मागण्यांसाठी आज पर्यंतच्या महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या विविध प्रयत्नांची शासन दरबारी यत्किंचितही दखल न घेतल्याने पुन्हा एकदा शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी संपूर्ण राज्यभर 'लक्षवेधी दिन'आंदोलनाचे आयोजन दुपारी दोन ते तीन या वेळेत करण्याचे संघटनेच्या माध्यमातून नियोजन करण्यात आले. त्यानुसार आज तुळजापूर येथे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या पदाधिकारी व विविध कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित जमा होऊन तहसील कार्यालय येथे सर्वांचे लक्ष वेधत ' लक्षवेधी दिन' आंदोलन करून माननीय तहसीलदार साहेब यांचे मार्फत मा. मुख्यमंत्री यांना वरील न्याय्य व हक्क मागण्यांसाठी चे निवेदन देण्यात आले.

0 टिप्पण्या