मराठा आरक्षण वैध ! कस आहे आरक्षण





मराठा आरक्षणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर न्यायालयाचा निर्णय.

रिपोर्टर: मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सशर्त मंजुरी देण्यात आली.न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

 काय आहे निर्णय 

 वंचित घटकाला आवश्‍यकता असल्यास राज्य सरकारला स्वतःच्या विशेषाधिकारामध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे.
 आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे.
1 अपवादात्मक स्थितीत 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येऊ शकतं.
 2 या अनुषंगाने, मराठा समाजाला आरक्षण देणं घटनाबाह्य नसल्याने आरक्षण देणे शक्य आहे.

3 किती टक्के आरक्षण : मराठा समाजाचं आरक्षण 16 टक्के नसेल, तर 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत देता येईल, असं हायकोर्टाने नमूद केलं आहे. 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या