पालकमंत्री खोतकर याकडे लक्ष दया! आमदार मधुकरराव चव्हाण यांचे जिल्हयातील जनतेला मुलभूत सुविधा देण्या विषयी निवेदन:



रिपोर्टर:  विज,चारा,पाणी,यासह शेतक—यांच्या विमा प्रश्ना बाबत आपन घेतलेली भुमीका चुकीची आसल्यामुळे जिल्हयातील जनता या मुलभूत सुविधा पासुन वचिंत रहात आहे.आपन दिलेला शब्द पाळुन दुष्काळाने त्रस्त आसलेल्या जनते सह शेतक—यांना योग्य त्या सुविधा पुरवल्या जाव्यात आशा मागणी चे निवेदन आमदार मधुकरराव चव्हाण यांच्या वतीने    पालकमंत्री खोतकर यांना देण्यात आले आहे. 

उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम 2017 मधील सोयाबीन पिकास पिकविमा मिळालेला नाही. त्याबाबत मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी सही केलेली आहे असे उस्मानाबाद येथील आढावा बैठकीत सांगितले होते. परंतु अदयाप पिकविमा किंवा शासना मार्फत नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.
कृषी पंपासाठी वीजपुरवठा करणाऱ्या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये वाढ झाली आहे. ट्रान्सफॉर्मर पूर्वीही व सध्याही 15 ते 20 दिवस मिळत नाहीत. महावितरणच्या कामात सतत  गोंधळ होत आहे. त्यावर कायमस्वरुपी उपाय झालेले नाहीत.
उच्च दाब वाहिनीमार्फंत 10/15 एच.पी. ट्रान्सफॉर्मरव्दारे वीजपुरवठा करण्याचे धोरण 2 वर्षापासून फक्त घोषणाच ऐकायला मिळतात प्रत्यक्षात आजही काम सुरु नाही. कामे कधी सुरु होणार ? शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा कधी करणार ? टेंडर लोकसभा निवडणूक आचारसंहिते पूर्वी मंजूर झाले आहेत. परंतु अदयाप काम सुरु झालेले नाही त्यामुळे शेतक—यांना आडचनीचा सामना करावा लागत आहे.
मागील एक वर्षापासून कृषीपंपाचे डिमांड भरुन घेणे बंद आसल्यामुळे   कृषी पंपास कसा वीजपुरवठा मिळणार हा प्रश्न आहे. शासनाच्या सिंचन विहिर योजनेत झालेल्या व खाजगी  सिंचन/विंधन विहिरीसाठी तात्काळ डिमांड भरुन घेण्याबाबत निर्देश दयावेत.

राज्यस्तरावरुन ऑनलाईन योजना बंद 

जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत महावितरणला स्ट्रीट लाईट व ट्रान्सफॉर्मरसाठी 2018-19 मध्ये निधी मंजूर करण्यात आला होता. परंतु अदयाप कामे पूर्ण नाहीत त्याच बरोबर
जिल्हयातील प्रा.आ.केंद्र व उपजिल्हा रुग्णालयात डॉक्टर्सची संख्या कमी आहे. त्यामुळे रुग्णांची गैरसोय होत आहे. जे हजेरीपटावर आहेत. ते वेळेवर सेवा देत नाहीत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नाही त्यामुळे लोकांना आडचनीचा सामना करावा लागत आहे.तसेच
जिल्हयातील भूमि अभिलेख कार्यालयातील मोजणीदारांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन पैसे भरुन नियोजित तारखेनंतरही सहा-सहा  महिने मोजणी होत नाही. शेतकरी संबंधीत कार्यालयात हेलपाटे मारुन कंटाळतात.अनेक कर्मचारी विनापरवाना गैरहजर आहेत. त्यांच्यावर कसलीही कारवाई होत नाही. वरिष्ठांचे नियंत्रण नाही. या विभागात  सावळा गोंधळ आहे. परिणामी गावामध्ये भांडणतंटे होत आहेत.

टंचाई
पाणीटंचाई निवारणार्थ टँकर मंजूरीनंतर तात्काळ टँकर देणे गरजेचे असताना टँकर ठेकेदार 7 ते 8 दिवसानी टँकर देतात. त्यामुळे टँकर मंजूर होऊनही संबंधीत गावच्या जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
अधिकारी स्तरावर टँकर मंजूरीस विलंब केला जातो. दोन टँकरची मागणी असताना 2011 ची लोकसंख्या विचारात घेऊन एकच टँकरवर ग्रामस्थांची बोळवण केली जाते.त्याबरोबरच जिल्हयातील अनेक शाळा विदयार्थ्यांना बसण्यायोग्य नाहीत. पावसामध्ये अनेक शाळांना गळती लागते.सदरील शाळापैकी कांही शाळा दुरुस्तीसाठी डी.पी.सी.अंतर्गत निधी मंजूर केला आहे. परंतु अदयाप कामे पूर्ण नाहीत.
खरीप 2018 चा पिकविमा मंजूर असून वाटपाची गती संथ आहे. जिल्हा बँकेच्या शाखेमध्ये दररोज हजारो शेतकरी येत आहेत. जिल्हा बँकेला शाखा निहाय चलन पुरवठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दयावेत.पिक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा पिकविमा पिकमर्जामध्ये कपात करण्यात येत आहे. पिकविमा कर्जात कपात करु नये अशा सूचना दयाव्यात. आशा प्रकारच्या मागणी चे निवेदन आमदार चव्हाण यांच्या वतीने देण्यात आले आहे.


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या