रिपोर्ट:वृत्तसंस्था: सत्तेत सर्व जातींना समान संधी मिळावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे रेड्डी यांनी सांगितले आहे. यामध्ये एससी, एसटी, मागास, अल्पसंख्यांक आणि कापू समुदायीतील प्रत्येकी एकाला उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात येणार आहे.
सत्तासमतोल राखण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळात दोन उपमुख्यमंत्र्यांचा प्रयोग आजवर अनेक राज्यांनी केला आहे. आंध्रप्रदेशच्या आधीच्या सरकारमध्ये चंद्राबाबू नायडू यांनी दोन उपमुख्यमंत्री नेमले होते. तर उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारमध्येही काही काळ दोन उपमुख्यमंत्री होते.
एखाद्या राज्याच्या मंत्रिमंडळात पाच उपमुख्यमंत्री असण्याचा देशाच्या इतिहासातील हा पहिलाच प्रयोग ठरणार आहे.
0 टिप्पण्या