कृष्णा- मराठवाडा सिंचन प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात १२०० कोटींची तरतूद करा आ.राणाजगजीतसिंह पाटील यांची मागणी...



कृष्णा खोऱ्याचा १० टक्के भूभाग मराठवाड्यात येतो व त्या अनुषंगाने या खोऱ्यातील  ६६.२७ टीएमसी पाण्यावर मराठवाड्याचा न्याय हक्क आहे. ही बाब २००१ मध्ये तत्कालिन पाटबंधारे मंत्री डॉ.पद्मसिंह पाटील साहेबांनी उचलून धरली व मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव ठेवून आग्रही मागणी करत तत्कालीन मुख्यमंत्री कै.विलासराव देशमुख साहेबां कडून कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाला मान्यता मिळवून घेतली.

उस्मानाबाद जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या उंचावर आहे. निसर्गाची अवकृपा असल्यामुळे पाऊसमान अनियमित असते. त्यामुळे सगळी शेती निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. ही परिस्थिती बदलायची तर हक्काच्या पाण्याचा स्रोत शोधला पाहिजे. त्या दृष्टीने कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या वाट्याचे हक्काचे पाणी मिळवणे, ही बाब महत्त्वाची ठरते.
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पात सरकारने कांही बदल करून ७ टीएमसी पाण्याच्या टप्पा क्रमांक १ ला मान्यता देण्यात आली.

गेली चार वर्ष या प्रकल्पाला अत्यल्प वित्तीय तरतूद झाल्याने प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०१६ साली औरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळ बैठकी दरम्यान कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प चार वर्षात पूर्ण करण्याची घोषणा केली होती.राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी या प्रकल्पाचे महत्व लक्षात घेऊन दरवर्षी या प्रकल्पासाठी निधी देत असताना अनुशेष संबंधित मर्यादा न ठेवण्याचे मान्य केले आहे.असे असून देखील प्रत्यक्षात दरवर्षी १००-२०० कोटी रुपयांची तुटपुंजी तरतूद करण्यात आली आहे.जी की दरवर्षी प्रकल्पाच्या किमतीती होणारी जी वाढ असते तेवढी देखील नाही.जर या पद्धतीने अतिशय तोकडा निधी या प्रकल्पाला दिला गेला तर हा प्रकल्प पूर्ण होणे अशक्य आहे.

नैसर्गिक अवकृपा असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्यक असून त्या अनुषंगाने हा प्रकल्प कालबद्ध रित्या पूर्ण व्हावा यासाठी आ.राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्यासह काँग्रेसचे जेष्ठ नेते आ.मधुकरराव चव्हाण,आ.बसवराज पाटील,आ.राहुल मोटे सातत्याने विधिमंडळात आवाज उठवत आहेत तसेच मुख्यमंत्री,अर्थमंत्री व जलसंपदा मंत्री यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून,पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा करत आहेत.सध्याची तीव्र दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन यावर कायमस्वरूपी उपययोजना करण्यासाठी येणाऱ्या अर्थसंकल्पात १०००- १२०० कोटींची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी आ.पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या