मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने शासनाचे १५०० कोटी रुपयांचे ८.१५ टक्के व्याज दराचे महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०३० (दिनांक १६ एप्रिल २०१९ रोजी काढलेल्या रोखे विक्रीची (Re Issue) विक्रीस काढले आहेत. या सुचनेनुसार राज्य शासनास ५०० कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.
शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या फोर्ट शाखेच्यावतीने दि. २० जुलै २००७ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेतील कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल. अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसुचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक ७ मे २०१९ रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक ७ मे २०१९ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.
0 टिप्पण्या