उच्च न्यायालयानी फटकारताच प्रशासनानी दिले फाईल गहाळ झल्याचे कारण:लोहारा उस्मानाबाद पिक विमा प्रकरण



साकारात्मक सांगुन नाकारात्मक करण्याची मुख्यमंञ्याची सवय:आमदार राणा​जगजितसिंह पाटील:

रिपोर्टर: उस्मानाबाद लोहारा पिकविमा प्रकरणी दाखल केलेल्या याचीके संदर्भात खंडपिठामध्ये सुरणावनीच्या दरम्यान बाजु मांडताना प्रशासनाने या आवहालाच्या फाईल सापडत नसल्याचे सांगीतले.त्यामुळे पुढील सुनावनी 11 मार्च रोजी ठेवण्यात आल्याचे आमदार राणा​जगजितसिंह पाटील यांनी आयोजीत पत्रकार परिषदेमध्ये सांगीतले.

प्रशासनाच्या चुकीच्या आवहालामुळे 2017 सालचा पिक विमा उस्मानाबाद आणि लोहारा तालुक्यातील 75 हाजार शेतक—यांना मिळाळा नसल्याने या विरोधात राष्ट्रवादी कडुन उच्च न्यायालयात प्रशासनाच्या विरोधात जनहीत याचीका दाखल करण्यात आली होती.या संदर्भात सुनावनी दरम्यान गैरहाजर राहील्यामुळे न्यालयाने प्रशासनाला खडसावले हाते.त्या नंतर प्रशासनाकडुन शपत पत्र दाखल करण्यात आले मात्र या शपतपत्रामध्ये खोटी माहीती देवून वेळ मारूण नेहण्याचे काम प्रशासनी कले आहे.चुकीचे आवहाल दडपण्यासाठी फाईल गहाळ झाल्याचे कारण देवुन संभ्रम निर्माण करणे हा शासनाचा उददेश दिसत आहे.विमा देयचा नसेल तर देवू नका मात्र खोटी माहीती कोर्टासमोर सांगु नका असे आमदार पाटील यांनी सांगीतले.
6 नोव्हेबर रोजी उस्मानाबाद येथे मुख्यमंत्री आले तेव्हा उस्मानाबाद लोहारा पिक विम्याच्या फाईलवर मान्यतेची सही करूण आलो आसल्याची माहीती पत्रकार परिषदेमध्ये खुद मुख्यमंत्रयाकडुन देण्यात आली होती.मात्र पुढे आनेक दिवस उलटुन गेले तरी शेतक—यांना विमा मिळाला नाही.यावरूण मुख्यमंत्री साकारात्मक सांगतात आणि नाकारात्मक करतात हेच सिध्द होत आसुन या पुर्ण शेतक—यां विरोधी भुमीकेला भाजप आणि शिवसेना ही जिम्मेदार आसल्याचे पाटील यांनी या वेळी सांगीतले.