रिपोर्टर: महाराष्ट्रामध्ये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातुन मराठा तरूनांना कर्ज देवून उदयोग वाढवण्यासाठी या महामंडळाकडुन देण्यात येणा—या कर्जाला कुठल्याही प्रकारची सवलत नसुन फक्त नियमीत कर्ज भरलेल्या व्यक्तीलाच या योजनेचा लाभ मिळेल.बाकी सर्व बॅंकेच्या नियमानुसारच कर्ज दिले जाईल आशी माहीती अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.दि.6 फेब्रुवारी उस्मानाबाद येथे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी जिल्हयातील बॅंक व्यवस्थापकाची आढावा बैठक घेतली.या बैठकीमध्ये
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची योजना काय आहे. हे विविध संघटना आणि मराठा तरूनांना समजावून सांगण्यात आले.मात्र या महामंडळाच्या माध्यमातुन 1 ते 10 लाखापर्यत मीळणा—या कर्जासाठी कुठलीही सपसिडी नसुन कर्ज घेवून एकही हाप्ता न चुकवणारालाच या योजनेचा व्याज परतावा मीळणार आहे. बाकी नियम आटी प्रतेकाला पाळाव्या लागणार आहेत. हे कर्ज मराठा तरूणांना कुठल्याही प्रकारची जामीन न घेता. देण्यात यावे आशा प्रकारची महामंडळाची आट आहे. मात्र कुठल्याही बॅंकेतुन आशा प्रकारे बिना जामीनचे कर्ज मिळेल यांची जबाबदारी महामंडळ घेईल का हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त उस्मानाबाद जिल्हयामध्ये या महामंडळाच्या योजनेचा एकही लाभार्थि होईल का याची शाश्वती नाही. आशा प्रकारे या महामंडळाच्या माध्यमातुन मराठा तरूणांना वेढयात काढल्याचे चित्र दिसत आहे.
तरूणांनी तक्रारी करताच बॅंक मॅंनेजरची पाटील यांच्याकडुन खरडपटटी:
ग्रामीण भागातील तरूणांमध्ये व्यावसाईक कौशल्य आहे परंतु बॅंकमॅनेजरच्या बदमाशपणा मुळे ग्रामीण भागातील तरूणांना व्यावसायापासुन दुर राहावे लागत आहे..बॅंकांकडुन आर्थिक सहकार्य मिळत नसल्याच्या तक्रारी तरूणांनी करताच नरेद्र पाटील यांनी त्यांना माहीती विचारून धारेवर धरले.पण गेंडयाच्या कातडीचे बॅंक मॅनेजर बदलतील ते काय!
उस्मानाबाद जिल्हयासाठी फक्त 1500 व्यक्तीचे टार्गेट
उस्मानाबाद जिल्हयामध्ये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातुन मार्चंपर्यंत फक्त 1500 व्यक्ती यांचा लाभ घेवू शकतात.परंतु आजच्या परिस्थितीला बॅंकेत कर्ज मागणीसाठी गेल्यावर मार्चंएंड चे कारण सागुन टाळाटाळ करण्यास सुरूवात झाली आहे. मग या 1500 लोकांना व्यवसायासाठी कर्ज कसे मिळणार हा मोठा प्रश्न आहे.
बॅंकांना आदेश देण्याचा अधिकार कलेक्टरांना आहे का?
जिल्हयातील तरूण कर्जासाठी आडचन आल्यावर सहाजिकच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आपली तक्रार मांडतात.परंतु बॅंकांना आदेश देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नसल्याने बॅंकेचे व्यवस्थापक आपला मनमनी कारभार चालवून व्यावसाईकांना आणि होतकरू तरूणांना आडचनीत आनत आहेत.
