उस्मानाबाद,लोहारा तालुक्यातील 2017 च्या विमा याचीकेच्या विरोधात शासनाचे शपतपत्र दाखल : मात्र आम्ही शेतक—यांच्या पाटिशी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील





रिपोर्टर: उस्मानाबाद आणि लोहारा तालुक्यातील शेतक—यांना न्याय मिळावा म्हणुन शेतक—यांच्या माध्यमातुन राष्ट्रवादीने दाखल केलेल्या जनहीत याचीकेच्या विरोधात शासनाने शपतपत्र दाखल केले आहे.मात्र शेतक—यांच्या पाटिशी राष्ट्रवादी खंबीरपणे उभा आसुन आम्ही शेतक—यांना न्याय मिळवुन देवू मात्र शेतक—यांबददल आसलेल्या राज्य सरकारच्या भुमीकेचा मी तिव्र निषेध करतो आसे मत आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये व्यक्त केले.

2017 साली शासनाच्या चुकीच्या अवहालामुळे उस्मानाबाद आणि लोहारा तालुक्यातील 75 हाजार शेतकरी पिक विम्यापासुन वंचित राहीले आहेत. त्या शेतक—यांना पिकविमा मिळावा यासाठी शेतक—यांच्या माध्यमातुन राष्ट्रवादीने 30 आक्टोबर 2018 रोजी औरंगाबाद खंडपीठामध्ये जनहीत याचीका दाखल केली होती.यासंदर्भात 31 जानेवरी 2019 या तारखेला न्यायालयाने आर्डर करताच शासनाच्या माध्यमातुन या याचीकेच्या विरोधात 12 फेब्रुवारी 2019 रोजी शपतपत्र दाखल करण्यात आले आहे.या शपतपत्रामध्ये जिल्हाधिका—याचा अवहाल महत्वाचा मानला आहे तसेच सदरची याचीका ही परिस्थिती जन्य नसल्याचे शेतक—यांच्या विरोधी मत या शपतपत्रामध्ये मांडण्यात आले आहे.

सादर करण्यात आलेला पिक कापणी प्रयोग चुकीच्या पध्दतीचा:

महसुलच्या नियमानुसार पिक कापणी प्रयोग घेत आसताना जिल्हयासाठी 24 कापणी प्रयोग तर तालुक्यासाठी 16 कापणी प्रयोग आणि मंडळासाठी 10 आशा प्रकारे रितसर प्रक्रिया न करता तालुक्यासाठी 10 कापणी  प्रयोग करूण साक्षीदार शेतक—यांच्या सहयाबाबत संभ्रम ठेवून अवहाल तयार केला आसलची माहीती समोर आली आहे.यामुळे महसुल आणि कृषी विभागाकडुन जिल्हाधिका—याकडे  चुकीचा अवहाल गेला आसल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.त्यामुळे शपतपत्रातील मजकुर हा चुकीचा आसु शकतो?

राष्ट्रवादीचा पाठपुरावा 

उस्मानाबाद आणि लोहारा या दोन्ही तालुक्यातील शेतक—यांना 2017 सालचा पिक विमा मिळावा यासाठी राष्ट्रवादी पक्षाने आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या मार्गदशनाखाली आनेकवेळा वेगवेगळया प्रकारची आंदोलनं करूण सरकारचे याकडे लक्ष वेदण्याचा प्रयत्न केला.मुख्यमंत्री देवेद्र फडनविस,महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील,उस्मानाबाचे पालकमंत्री अर्जुन खोतकर यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करूण या दोन्ही तालुक्यातील शेतक—यांना न्याय मिळवुन देण्याचा प्रयत्न केला.मात्र राज्य शासनाने दख्खल न घेतल्यामुळे.शेतक—यांच्या माध्यमातुन जनहीत याचीका दाखल करण्यात आली होती. मात्र शासनाच्या माध्यमातुन शेतकरी विरोधी शपतपत्र दाखल केल्यामुळे 75 हजार शेतकरी मिळणा—या विम्यापासुन वचिंतच रहाणार का? आसा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.वारंवार खोटे बोलुन राज्य सरकार शेतक—याची दिशाभुल करत आहे. आशा प्रकारच्या शेतकरी विरोधी सरकारच्या धोरणाचा मी निषेध करतो आसे मत आमदार राणाजगजिंतसिंह पाटील यांनी या वेळी व्यक्त केले.