जिल्ह्यातील शिष्टमंडळ घेणार राज्यपालांची भेट-
रिपोर्टर: उस्मानाबाद जिल्ह्यातील जनता अभूतपूर्व दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करत आहे.दिवसागणिक या संकटाची तीव्रता वाढत आहे.अशावेळी नागरिकांना दिलासा देणे,त्यांच्या मदतीला सरसावणे व मनोबल वाढविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे हे मायबाप सरकारचे कर्तव्य असते.राज्यसरकार मोठं मोठ्या घोषणा करण्यापलीकडे निर्णायक कृती करत नसल्याने जिल्ह्यातील जनता प्रचंड त्रस्त आहे.जिल्ह्यातील विविध विकासकामे ठप्प आहेत.परिणामी जिल्ह्यात नैराश्याचे वातावरण पसरत आहे.मा.राज्यपाल महोदयांना याविषयांबाबत अवगत करण्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ दि.४ डिसेंम्बर रोजी राजभवन येथे जाऊन भेट घेणार असल्याची माहिती आ.राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र सरकार जिल्ह्यातील महत्वाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सकारात्मक पाउल उचलण्यास तयार नाही हे सिद्ध झाले आहे. शासनाने नकारात्मक दृष्टिकोन ठेवल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या असून,जानेवारी २०१८ पासून १२८ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अनेक महत्वाचे विषय प्रलंबित राहिले असून पर्यायाने जिल्ह्याचा विकास खुंटला आहे.या अनुषंगाने जिल्ह्याच्या विविध प्रश्नांबाबत मा.राज्यपाल महोदयांना अवगत करण्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती आ.राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी केली होती.त्यावर मा.राज्यपाल महोदयांनी दि.४/१२/२०१८ रोजी वेळ दिली असल्याची माहिती आ.पाटील यांनी दिली.
सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आणि महत्वाच्या अशा खालील नमूद केलेल्या व इतर विषयासंदर्भात राज्यपालांना अवगत करून त्याबाबत संबंधितांची बैठक घेऊन राज्य सरकारला योग्य ते निर्देश देण्याबाबत विनंती करण्यात येणार आहे.
१) कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प कालबद्ध रित्या पूर्ण करण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करणे.
२)महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०१५ साली उस्मानाबाद व यवतमाळ जिल्ह्यासाठी घोषित केलेल्या प्रत्येकी ५५०/- कोटी रुपयांच्या पॅकेजची रक्कम त्वरित देणे.
३)उस्मानाबाद जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीसाठी कौडगाव औद्योगिक वसाहतीत उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न करणे.
४)उस्मानाबाद येथे महजेनको चा ५० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्प चार वर्षपासून निविदा निघालेल्या असताना प्रलंबित असल्याने त्याला गती देणे.५)उस्मानाबादी शेळी संवर्धन करण्यासाठी व त्यातून रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी प्रकल्प कार्यान्वित करणे.
६)उस्मानाबाद येथे असलेल्या ६० खाटांच्या महिला रुग्णालयाची क्षमता वाढीचा प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करून तिथे २०० खाटांच रूग्णालय कार्यान्वित करणे.७) आघाडी शासनाच्या काळात जिल्हा रुग्णालयाची ३२ कोटी खर्चून बांधलेली नवीन इमारत कांही किरकोळ काम शिल्लक राहिल्याने वापराभावी दोन वर्षांपासून बंद आहे.त्यासाठी निधी उपलब्ध करने.८)उस्मानाबाद येथे येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करणे.९) जिल्हा परिषद उस्मानाबाद च्या बहुतांश शाळांमध्ये इ-लर्निंग ची सुविधा आहे.परंतु विजेच्या भारनियमनामुळे त्याचा विद्यार्थ्यांसाठी वापर करता येत नाही.तरी ही गैरसोय टाळण्यासाठी सौर ऊर्जेचे उपकरण देणे बाबत.१०) खरीप २०१७ च्या हंगामात जिल्हा प्रशासनाच्या चुकीमुळे पीक विमा मिळण्यापासून वंचित राहिलेल्या उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्यातील ७५००० शेतकऱ्यांना पीकविमा देण्याबाबत.११) जिल्ह्याचा नीती आयोगाच्या महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांच्या यादीत समावेश झाला असला तरी त्याबाबत योग्य नियोजन व कृती कार्यक्रमाचा अभाव असल्याने आवश्यक ती पावले उचलून उपाययोजना करणे.
दि.४/१२/२०१८ रोजी होणाऱ्या व उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा असणाऱ्या या बैठकीत उपस्थित राहण्यासाठी खासदारांसह जिल्ह्यातील सर्व पक्षीय विधानसभा व विधानपरिषदेच्या आमदारांना उपस्थित राहण्याबाबत आ.राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी पत्र देऊन विनंती केली आहे.
