रिपोर्टर...दिवाणी खटल्यातील न्यायाधिकार क्षेत्राबाबतचा मुद्दा सर्वप्रथम निकाली लावून खटला चालवायचा; का खटला पुरावा आल्यावर पुरावा पाहून अधिकार क्षेत्र ठरवायचे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या निर्णयांमुळे झालेली संभ्रमावस्था महाराष्ट्र सरकारने दूर केली आहे. दिनांक 27 जून 2018 ला राज्य शासनाने राज्यपालांच्या सहीने वटहुकूम जाहीर करुन, दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील कलम 9 अ रद्द केले आहे.
एखाद्या दिवाणी खटल्यामध्ये तात्पुरत्या मनाईचा दावा, स्थगितीचा दावा, अथवा एखाद्या संपत्ती अधिग्रहणावर नियुक्तीबाबतचा अर्ज आल्यावर त्यावर प्रतिवादीकडून “संबंधित न्यायालयाला हा अर्ज अथवा खटला चालवणेचा अधिकार नाही,’ असा आक्षेप घेतला जातो. अशा वेळी “न्यायालयाचा व पक्षकारांचा वेळ वाचावा म्हणून हा मुद्दा प्राथमिक स्तरावर न्यायालयांनी काढून त्याचा निर्णय आधी घ्यावा व मग खटला चालवावा’, अशी सुधारणा दिवाणी कायद्यात महाराष्ट्र सुधारणा अधिनियम 65 सन 1970 नुसार कलम 9 अ घालून करण्यात आली आहे. इन्स्टिट्यूट इंडो पोर्तुगीज विरुद्ध बोर्जस 1958) (60 बॉंबे एलआर 660) या खटल्यात सरकारविरुद्धच्या दाव्यात कलम 80 नुसार नोटीस नसताना देखील वादीला मनाई देण्यात आली होती. त्यामुळे अगोदर न्यायाधिकार क्षेत्र निश्‍चित होण्याची गरज निर्माण झाली. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या सुधारणा अधिनियमाद्वारे वर वर्णन केलेल्या आशयाचे कलम 9 अ दिवाणी प्रक्रिया सुधारणा कायद्यात आणण्यात आले. त्यानंतर लोकसभेद्वारे सन 1976 साली हे कलम 9 अ अस्तित्वात आणले गेले व दिवाणी प्रक्रिया संहितेत सुधारणा करून ते कलम 9 अ कायम करण्यात आले.
दरम्यान, अधिकार क्षेत्राचा मुद्दा सर्वप्रथम निकाली काढल्यामुळे प्रतिवादीला त्याबाबत पुरावे देण्यास पुरेसा वेळ मिळत नाही. अशा कारणांमुळे या कलम 9 अ बाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यामुळे हे कलम चुकीचे असून पक्षकाराला पुरावे देण्यास पुरेसा वेळ मिळावा व दिवाणी प्रक्रियेच्या कलम 14 नुसार मुद्दे काढले जावेत, अशी मागणी होऊ लागली. त्यातच मेहरसिंग विरुद्ध दीपक सवनी (1998 (3) एमएचएलजे 1940) या खटल्यात असे सांगण्यात आले की, न्यायाधिकाराबाबत कायदा व परिस्थिती याबाबत संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे पक्षकारांना पुरावा सादर करण्यास पुरेसा वेळ दिला गेला पाहिजे. पुढे फोरशोअर को ऑप हौसिंग सोसायटी विरुद्ध प्रवीण डी. देसाई (2015 -6 एस सी सी 412) व संदीप गोपाल रहेजा विरुद्ध सोनाली निमिशा अरोरा (2016, एससीसी बॉंबे 9378) या दोन्ही खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगीतले की, जर कलम 9 अ खाली मुद्दा उपस्थित झाला असेल तर हा मुद्दा प्रथम निकाली काढण्यात येणे बंधनकारक आहे. पुढे मुकुंद लि. विरुद्ध मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट (2011-2 एलजे 936) या खटल्यात तर प्रतिवादीला कलम 9 अ नुसारचा अर्ज नॉट प्रेस म्हणजेच रद्द करतादेखील येणार नाही, असे सांगितले आहे. त्यामुळे या निकालांनी कलम 9 अ बाबत संभ्रमावस्था झाली होती.
त्यानंतर जगदीश शामराव थोरवे विरुद्ध मोहन सीताराम द्रविड (एसएलपी (सी)22438/2015) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयातील जेष्ठ वकील ऍड. अरविंद एस. आव्हाड यांनी अपीलकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडताना अनेक खटल्यांचा संदर्भ देत, “कलम 9 अ हे न्यायालयाच्या दृष्टीने तसेच पक्षकाराच्या दृष्टीने अयोग्य ठरत आहे वेगवेगळ्या निकालांचा संदर्भ देत त्यासाठी जास्तीच्या खंडपीठाकडे हा विषय वर्ग करून कलम 9 अ बाबत निर्णय घेण्याची गरज’ असल्याचे मत 17 ऑगस्ट 2015 साली व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपक मिश्रा व प्रफुल्ल पंत यांनी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवे यांची न्यायालय मित्र (अमायकस क्‍युरी) म्हणून नेमणूक करून त्यांचे मत मागवले. दरम्यान, राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्या सहीने 27 जून 2018 रोजी वटहुकूम जाहीर केला आहे. या वटहुकुमाद्वारे कलम 9 अ रद्द करणेत आले आहे. या वटहुकुमानुसार जे खटले कलम 9 अ अंतर्गत अर्ज दाखल आहेत व निकाली लागले नाहीत ते प्राथमिक मुद्दे म्हणून निकाली काढण्याची गरज नाही. कलम 14 प्रमाणे ते मुद्दे निकाली काढायचे आहेत. ज्या खटल्यात एखाद्या पक्षकाराने पुरावे दाखल केले असतील, त्या खटल्याचे अंतिम पुराव्याबरोबर निकाली काढणेत येतील. ज्या खटल्यात कलम 9 अ प्राथमिक मुद्दा काढून न्यायालयाने अधिकार क्षेत्र असल्याचा निर्णय दिला असेल मात्र अपील झाले असेल, ते अपील रद्द ठरेल. ज्या खटल्यात न्यायालयाने “अधिकार क्षेत्र नाही’ असा निर्णय कलम 9 अ अंतर्गत दिला असेल त्या खटल्यात अपील झाले असेल तर ते अपील “वटहुकूम झाला नाही’ असे गृहीत धरून चालतील. तसेच ज्या खटल्यात अपील व पुनर्विलोकन याचिका मंजूर असतील व पुन्हा निर्देश देऊन खटला परत पाठविला असेल, त्याठिकाणी दिवाणी व्यवहार संहितेनुसार खटला चालविला जाईल. एखादा अंतरिम आदेश जर वटहुकूम होण्याअगोदर झाला असेल तर तो दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 ऑर्डर 39 नुसार गृहीत धरला जाईल. एकूणच विविध निर्णयांचा संभ्रम दूर होऊन या वटहुकुमाद्वारे न्यायालयाना खटले चालवीणे सोयीस्कर होणार आहे
