मुंबई रिपोर्टर.. - सोशल मीडियावर एखादी पोस्ट फॉरवर्ड केली आणि ती वादग्रस्त असली तर आता खैर नाही. ती पोस्ट वाचलीच नव्हती, वादग्रस्त असल्याचे लक्षात आल्यानंतर ती लगेच डिलीट केली, पोस्ट फॉरवर्ड केली तरी त्यातील मजकुराशी सहमत नाही, अशी कोणतीही सबब ऐकून न घेता तुम्ही कायद्याच्या कचाट्यात सापडू शकता. पंतप्रधानांचे मॉर्फ केलेले फोटो व्हॉट्सअ‍ॅपवर व्हायरल केल्याबद्दल बंगळुरू पोलिसांनी गु्रप अ‍ॅडमिनसह फोटो पाठविणाऱ्यास अटक केली होती.
वाराणसीच्या जिल्हा दंडाधिकाºयांनी स्थानिक अधिकारात खोटे व अफवा पसरवणारे संदेश पाठवल्यास तो गुन्हा होईल, असे आदेश काढले होते. या व अन्य प्रकरणांत कोर्टाने दिलेला निकाल पाहता यापुढे कोणतीही पोस्ट सजगपणे फॉरवर्ड करावी लागेल, असे दिसते. देशातील २६ कोटी ९० लक्ष शहरी आणि १६ कोटी ३० लक्ष ग्रामीण भागातील लोक इंटरनेट व सोशल मीडियाचा वापर करीत आहेत. यापैकी बहुतेक जणांचा कौल हा आलेले मेसेजेस किंवा पोस्ट न वाचता फॉरवर्ड किंवा शेअर करण्याकडे असतो. मात्र, निष्काळजीपणाने किंवा अजाणतेपणाने आक्षेपार्ह पोस्ट पाठवणे अडचणीचे ठरू शकते.
केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच देशातील सर्व जिल्ह्यांत सोशल मीडियावर लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सोशल मीडियावरून येणाºया पोस्ट फॉरवर्ड करणाºयांसाठी ही धोक्याची घंटाच आहे. पोस्ट चुकून टाकली, अजाणतेपणी फॉरवर्ड केली, आक्षेपार्ह असल्याचे लक्षात येताच काढून टाकली, तरीही आपण अडचणीत येऊ शकता. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात पूर्वी आक्षेपार्ह साहित्य इंटरनेटवरून प्रसारित करणे हा कलम ६६अ प्रमाणे गुन्हा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास बाधा आणते म्हणून रद्द केले. तरीही आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्यास इतर कायद्याप्रमाणे कारवाई होऊ शकतेच. म्हणून पोस्ट विचारपूर्वक फॉरवर्ड करणे हेच योग्य ठरणार आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीबद्दल फेसबुकवरून अपमानास्पद लिखाण करणे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याप्रमाणे गुन्हा होतो. या कायद्याप्रमाणे गुन्हा होण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीस सार्वजनिक दृष्टिपथात अपमानास्पद बोलणे आवश्यक असते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेसबुक वॉलवरील लिखाण अनेकांना वाचता येते. त्यामुळे फेसबुक वॉल हे सार्वजनिक दृष्टिपथातील ठिकाण आहे, असे मत व्यक्त केले आहे.
भाजपचे तामिळनाडूचे एक नेते एस. व्ही. शेखर यांनी एका महिला पत्रकाराबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली होती. महिला पत्रकाराच्या तक्रारीवरून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणात एस. व्ही. शेखर यांना सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारला. त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज दाखल केला. यामध्ये त्यांनी आपल्याला आलेली पोस्ट आपण न वाचताच फॉरवर्ड केली होती आणि ती काढूनही टाकली होती. त्यामुळे त्यांचा यात कोणताही हेतू नव्हता असा मुद्दा मांडला. मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाने पोस्ट फॉरवर्ड करणे म्हणजे त्यातील मजकुराशी सहमती दर्शविणे किंवा ते मान्य करणेच आहे. पोस्ट काढून टाकली तरी गुन्हा घडलेलाच आहे, असे मत व्यक्त करून त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतरही त्यांना अटकपूर्व जामीन मिळालाच नाही.
