...मंत्रीमंडळ निर्णय...
रिपोर्टर. बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्हा परिषदांमधील कार्यव्ययी-रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मारुफ कराराऐवजी कालेलकर करारातील तरतुदी लागू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कालेलकर करारातील तरतुदी अधिक लाभदायक असल्याने कर्मचारी संघटनांनी याबाबत मागणी केली होती. या निर्णयाचा लाभ बीड (317), लातूर (56), उस्मानाबाद (243) या जिल्हा परिषदांमधील एकूण 616 कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
जिल्हा परिषदेतील कार्यव्ययी-रोजंदारी कर्मचाऱ्यांसाठी 1 एप्रिल 1974 पासून न्यायमूर्ती कालेलकर करारातील तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. तत्पूर्वी मारुफ करारातील तरतुदी लागू होत्या. कालेलकर करारातील तरतुदी अंमलात आल्यानंतर 1 एप्रिल 1974 पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना मारुफ करार अथवा कालेलकर करारातील तरतुदी स्वीकारण्याचा विकल्प देण्यात आला होता. त्यानंतर नेमणूक झालेल्या कर्मचाऱ्यांना केवळ कालेलकर करारातील शिफारशी लागू आहेत. मात्र, बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद या जिल्हा परिषदांमध्ये कर्मचारी संघटनांच्या मागणीनुसार मारुफ करार लागू करण्यात आला होता. आता या कराराऐवजी कालेलकर करारातील तरतुदी अधिक लाभदायी असल्याचे आढळून आल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कालेलकर कराराच्या तरतुदी लागू करण्याची मागणी केली होती. तसेच उच्च न्यायालयानेही याबाबत निर्देश दिले होते.
मारुफ करारात नियुक्तीच्या दिनांकापासून वेतन मिळते. मात्र, निवृत्तीवेतन व भविष्यनिर्वाह निधी योजना लागू नाही. तसेच पदोन्नतीचा लाभ आणि गणवेशही मिळत नाही. या उलट कालेलकर करारात नियुक्तीच्या दिनांकापासून सलग पाच वर्षे सेवा झाल्यानंतर रुपांतरित, नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यात येते व त्यानंतर नियमित वेतनश्रेणीनुसार वेतन मिळते. या करारात निवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतन यांचा समावेश असून रुपांतरित, नियमित अस्थायी आस्थापनेवर आल्यानंतर भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू होते. तसेच प्रत्यक्ष पदोन्नती देय नसली तरी कालबद्ध पदोन्नतीचे लाभ आणि गणवेशही मिळतो.
