कर्जमाफी दिलेल्या खात्यांवर बॅंकांनी जुलै २०१७ नंतर व्याज आकारणी करू नये - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : शासनाने कर्जमाफी दिलेल्या किंवा एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत मंजूर कर्जखात्यांवर बॅंकांनी ३१ जुलै २०१७ नंतर व्याज आकारणी करू नये, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सर्व बॅंकांना दिले. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा मुख्यमंत्र्यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यापूर्वी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाला आहे. तरी देखील जुलै २०१७ नंतर कर्ज खात्यांवर काही बॅंका व्याज आकारणी करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे बॅंकांनी अशी व्याज आकारणी करू नये व असे केल्यास बॅंकांवर कारवाई करण्यात येईल, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. कर्जमाफी योजनेंतर्गत एकूण 31.32 लाख कर्ज खात्यांवर 12 हजार तीनशे कोटी एवढी रक्कम संबंधित कर्जखात्यात वर्ग करण्यात आली आहे. तथापि शेतकऱ्यांनी अर्जात दिलेली माहिती व बॅंकेकडील माहिती जुळत नसल्याने अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती संबंधित बॅंकांकडे पाठविण्यात आली आहे. 21.65 लाख खात्यांपैकी 13.35 लाख खात्यांची माहिती बॅंकांनी अपलोड केली आहे. उर्वरीत कर्जखात्यांची माहिती पुढील तीन दिवसात सर्व जिल्हा बॅंका, राष्ट्रीयकृत बॅंका, व्यावसायिक बॅंकांनी पोर्टलवर टाकावी. उर्वरीत टप्प्यातील रक्कम पात्र खातेदारांच्या कर्जखात्यावर जमा होण्यासाठी बॅंक व तालुकास्तरीय समित्यांनी जलदगतीने व अचूक काम करण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी आमदार डॉ.अनिल बोंडे यांच्यासह मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, सहकार व‍िभागाचे अपर मुख्य सचिव एस. एस. संधू यांच्यासह सर्व राष्ट्रीयकृत बॅंकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी व्ह‍िडीओ कॉन्फरन्समध्ये सोलापूरमधून सहभाग घेतला. एकरकमी परतफेड योजना (ओटीएस) चा लाभ मिळण्यासाठी बॅंकांनी विशेष मोहीम राबवून शेतकऱ्‍यांना थकबाकीची उर्वरीत रक्कम भरण्यास प्रोत्साहित करावे जेणेकरून त्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ देता येईल, अशीही सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.