वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनव्दारे शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रभावी अमंलबजावणी -किशोर तिवारी




विकास कामांची एककेंद्राभिमुखता ठरवावी - प्रवीण परदेशी

अमरावती :
 वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना व विस्तार करण्यात आला असून यामध्ये आता मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांचा मिशनमध्ये अगोदरच समावेश होता. पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा व वर्धा अशा 14 जिल्ह्यात मिशन कार्यरत राहणार असून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी मिशनद्वारे विविध उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार, असे वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज सांगितले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरुन बोलत होते. बैठकीला अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी, मुख्य वनसंरक्षक श्री. चव्हाण, श्री. रेड्डी, उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मीना, पुरवठा उपायुक्त रमेश मावस्कर यांचेसह सर्व विभागप्रमुख प्रामुख्याने उपस्थित होते.

यावेळी श्री. तिवारी आणि श्री. परदेशी यांनी व्हीडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे जिल्हानिहाय त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून केम (कृषी समृध्दी समन्वयीत कृषी विकास) प्रकल्प, शेतकरी कर्जमाफी, आरोग्य विभाग, आत्मा, पीक कर्ज वाटप, पीक पेरणी, शासकीय धान्य खरेदी, आदिवासी विकास विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा, कृषी सोलर पंप, सिंचन विहिरी, नरेगा, बाजार समित्या, सिंचन प्रकल्प, जनआरोग्य योजना, पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय, रोजगार निर्मिती, मुद्रा कर्ज आदी मुद्दांबाबत सविस्तर आढावा घेतला.

श्री. परदेशी म्हणाले की, मेळघाटात आदिवासींच्या विकासासाठी वन विभाग व आदिवासी विकास विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. प्रत्येक योजनेतून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा उपयोग गावातील प्राधान्य क्रमाने करावयाच्या मुलभूत कामास केल्यास लोकसहभागातून ते काम जलदगतीने पूर्ण होईल. यासाठी सर्व विकास कामांची एककेंद्राभिमुखता ठरविण्यात यावी. जिल्हा प्रशासनाने यासाठी मासिक बैठकीचे आयोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, मेळघाटात बांबू रोपणाकरिता भरपूर वाव आहे. बांबू झाडाच्या रोपणातून तेथील स्थानिकांना चांगला रोजगार प्राप्त होऊ शकतो. आणि हे त्यांचे उत्तम उपजीविकेचे साधन ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. वनविभागाने उत्तम प्रजातीचे (बाल्कोहा) बांबू रोपे उपलब्ध करुन द्यावीत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. पेसा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या ग्राम पंचायतींना अर्थसंकल्पातील पाच टक्के निधी गावातील विकास कामे करण्यासाठी शासनाकडून देण्यात येतो. या निधीतून त्या त्या गावातील प्राधान्य क्रमाने करावयाची कामे करण्यात यावी. पशुसंवर्धन व वन विभागाने दुधाचे उत्पादन वाढण्यासाठी प्रत्येक गावालगत वैरण विकासासाठी प्रयत्न करावे. पशुसंवर्धन विभागाने दुभत्या जनावरांचे नियमित लसीकरण, पायाच्या व तोंडाच्या आजारांवर तातडीने उपचार करावे. मागेल त्याला शेततळे योजने अंतर्गत जे आदिवासी शेतकरी शेततळे तयार करीत आहे त्यांना पॉलीथिन व मत्स्य बीज जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करुन द्यावे. ज्या शेतकी गटाला बँक वित्त पुरवठा करण्यास तयार आहे अशा गटाला प्रक्रिया उद्योगाचे तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न करावे. वन विभागाने मेळघाट परिक्षेत्रात शामाप्रसाद मुखर्जी योजनेच्या अनुषंगाने अधिकाधिक विकास कामे करावी, असेही श्री. परदेशी यांनी सांगितले. वन विभाग व आदिवासी विकास विभागाव्दारे मेळघाटात सुरू असलेल्या विविध विकास कामांचा गावनिहाय आढावा त्यांनी यावेळी घेतला.