मुंबई : महाराष्ट्रात फळ आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी मोठ्या प्रमाणावर संधी आहे. मध्य आशियातील देशांकडून महाराष्ट्रात गुंतवणूकीसाठी विचारणा होत आहे. जागतिक बाजारपेठेला राज्यामध्ये मोठी संधी असून, अन्न प्रक्रिया उद्योगामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर राहील, अशी ग्वाही देत मुंबई –नागपूर समृध्दी महामार्ग कृषी प्रक्रिया उद्योगासाठी वरदान ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया विभागामार्फत नवी दिल्ली येथे 3 ते 5 नोव्हेंबर 2017 दरम्यान वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 चे आयोजन करण्यात आले आहे. या जागतिकस्तरावरील प्रदर्शनामध्ये राज्यांनी सहभागी व्हावे यासाठी या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना माहिती देण्याकरिता कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्याची सुरुवात महाराष्ट्रापासून करत येथील हॉटेल ताज विवांतमध्ये या उपक्रमासंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री हरसीमरत कौर बादल, राज्याचे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, केंद्रीय अन्न प्रक्रिया विभागाचे सचिव जगदीशप्रसाद मीना, राज्याचे कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार, सीआयआयच्या अध्यक्ष शोभना कामियनी आदी यावेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले, शाश्वत शेतीसाठी अन्नप्रक्रिया उद्योग महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी अन्य उपाययोजनांसोबतच मुल्य साखळी (व्हॅल्यू चेन्स) आवश्यक असून ही साखळी अधिक वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योगाने सुरु केलेल्या अनेक योजना राज्यात यशस्वीरित्या राबविल्या जात आहे. उद्योजकांशी सातत्याने संवाद साधून त्यांचे प्रश्न सोडविले जात आहे. केंद्र शासनाच्या योजना राज्यात यशस्वी करण्यासाठी टीम म्हणून काम करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. अन्न प्रक्रिया उद्योग विकासात भर घालत असून या क्षेत्रात अमाप संधी आहे. राज्यात जेएनपीटी सारखे बंदर असल्याने उद्योग विस्ताराला मोठ्या प्रमाणावर यश मिळत आहे. समृध्दी महामार्गाने मुंबई, नागपूर ही दोन्ही महानगरे जोडण्यात येणार आहे. या महामार्गामुळे 24 जिल्हे एकमेकांशी जोडली जाणार असून कृषी प्रक्रिया उद्योगांची साखळीच या माध्यमातून तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारपेठ मिळण्याबरोबरच प्रक्रिया उद्योगाचा हातभार लागणार आहे. केंद्र शासनाने नुकतेच सुरु केलेल्या ‘किसान संपदा योजने’च्या माध्यमातून राज्याला मेगा फुड पार्क, शीतगृहे तसेच अन्न चाचणी प्रयोगशाळांचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामाध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्र हे देशाचे ‘फ्रूट बास्केट’ म्हणून ओळखले जाते. फलोत्पादनात राज्य अग्रेसर असून कोका कोला, पेप्सी यासारख्या कंपन्यांनी राज्यात गुंतवणूक केली आहे. कोका कोलाच्या सहाय्याने मोसंबी पल्प बनविण्याचा प्रकल्प तर मोर्शी येथे बारा प्रकारच्या फळांवर प्रक्रिया करणार उद्योग सुरु करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र फळ प्रक्रिया आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगात अग्रेसर आहे. कृषीतील विविध प्रयोगशीलता, पायाभूत सुविधा यामुळे अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी राज्यात पोषक वातावरण आहे. जागतिक स्तरावरील उद्योजकांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी. उद्योग उभारणी करताना अडचणी आल्यास त्या सोडविण्यासाठी मदत करु. अन्न प्रक्रिया उद्योगामुळे वाया जाणाऱ्या अन्नाचे प्रमाण देखील कमी होणार आहे. ही भविष्याची गरज असल्याने गुंतवणुकीसाठी संधी म्हणून त्याकडे पहावे, असे आवाहन देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या जागतिक स्तरावरील अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या प्रदर्शनाची माहिती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची निवड केल्याबद्दल केंद्र शासनाचे आभार मानतो. या प्रदर्शनात महाराष्ट्र शासन तसेच राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगातील उद्योजक मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. देशामध्ये एकूण 42 मेगा फूड पार्क मंजूर- केंद्रीय मंत्री श्रीमती कौर केंद्रीय मंत्री श्रीमती कौर म्हणाल्या, आपला देश अन्न धान्य आणि दूध उत्पादनात जागतिक स्तरावर अग्रेसर आहे. देशात सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचे अन्न वाया जाते. ही खेदाची बाब असून अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून अन्न वाया जाण्याचे प्रमाण कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. यामुळे भुकलेल्यांना अन्न मिळेल. देशामध्ये एकूण 42 मेगा फूड पार्क मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी नऊ प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहे. तर 33 प्रकल्प प्रगतीपथावर आहे. पुढील दोन वर्षांत शीतसाखळी प्रयोगाचे 100 प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून किसान संपदा योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्रात 23 शीतगृहे आणि तीन मेगा फूड पार्क मंजूर करण्यात आल्याचे श्रीमती कौर यांनी यावेळी सांगितले. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या जागतिकस्तरावरील अन्न प्रक्रिया उद्योग प्रदर्शनात राज्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन देखील त्यांनी यावेळी केले. मसाला पिकाच्या निर्यातीत महाराष्ट्र अग्रेसर- कृषीमंत्री फुंडकर राज्याचे कृषीमंत्री श्री. फुंडकर यावेळी म्हणाले, अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात क्रांती होण्यास मदत होत आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण झाले असून कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकदारांचा राज्यात गुंतवणुकीसाठी कल वाढत आहे. मसाला पिकाच्या निर्यातीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. 356 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले तीन मेगा फूड पार्क राज्यात कार्यान्वित होणार असून त्यामाध्यमातून 25 हजार जणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तर सुमारे 17 हजार शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारपेठ मिळणार आहे. राज्यात गटशेतीला प्राधान्य देण्यात येत असून ठिबक सिंचन योजनेतून पाण्याचे नियोजन व बचत करण्यात येत आहे. थेट परवाने देऊन राज्यात शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारपेठ राज्यामध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना सुरु करण्यात आली आहे. ठिबक सिंचन योजना तसेच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून शाश्वत शेतीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. खाजगी व्यापाऱ्यांना थेट परवाने देऊन राज्यात शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. ई-ट्रेडिंगच्या माध्यमातून शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध करुन दिली जात असल्याचे कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार यांनी सांगितले. यावेळी किसान संपदा योजना आणि वर्ल्ड फूड इंडिया बाबत सादरीकरण करण्यात आले. किसान संपदा योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील प्रकल्प महाराष्ट्रात वाहेगाव (औरंगाबाद), देवगाव (सातारा), सिंधीविहिरी (वर्धा) या तीन ठिकाणी मेगा फूड पार्क मंजूर झाले असून सातारा येथील फूड पार्क लवकरच कार्यान्वित होणार आहे. तर अन्य दोन फूड पार्कचे काम प्रगतीपथावर आहे. देशात 238 एकात्मिक शीतसाखळी प्रकल्प मंजूर आहे, त्यापैकी महाराष्ट्रात 50 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून 24 प्रकल्प पूर्ण झाले तर 26 प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. अन्न चाचणी प्रयोगशाळा प्रकल्प महाराष्ट्रात 17 ठिकाणी मंजूर असून त्यातील 13 प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहे. मुंबई येथे सहा, पुणे येथे तीन, नागपूर येथे दोन, नवी मुंबई, अमरावती, नाशिक येथे प्रत्येकी एक, ठाणे येथे दोन प्रयोगशाळा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. |
