| मुंबई : देशभरात 1 जुलैपासून लागू झालेल्या वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) देशाच्या आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती येणार आहे. हा कर योग्यवेळी लागू केल्याबद्दल आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा ठराव मांडला. जीएसटीमुळे एक देश, एक कर, एक बाजार ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली आहे. यामुळे व्यापार-उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे कराच्या अंमलबजावणीत डिजीटायजेशन आणल्याने करचुकवेगिरीलाही आळा बसणार आहे. या करामुळे देशाबरोबरच राज्याच्याही आर्थिक विकास दरात वाढ होणार आहे. औद्योगिक उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्राने जीएसटी कौन्सिलमध्ये महसूल तुटीच्या नुकसानभरपाईची जोरकस मागणी केली होती. राज्याची ही मागणी केंद्र सरकारने केवळ आश्वासित केली नाही तर कायदेशीर पाठबळ देऊन भरपाई देण्याचे दायित्व स्वीकारले. केवळ नुकसान भरपाईच नाही तर त्यातील दरवर्षीची वाढ लक्षात घेऊन 14 टक्के वाढीसह ही भरपाई मिळणार आहे. राज्य सरकारनेही हा कर लागू झाल्यानंतर जकात आणि एलबीटीसारखे कर रद्द झालेल्या महापालिकांच्या महसूल तुटीच्या भरपाईचे कायदेशीररित्या दायित्व स्वीकारले आहे. त्यामुळे या नव्या कररचनेचा लाभ उद्योजकांबरोबरच दीर्घ काळात सर्वसामान्यांनाही होणार आहे, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. |
