निलक्रांती योजनेच्या माध्यमातून राज्यात मत्स्योत्पादन वाढविणार



बातमी


मुंबई 
: राज्यात मत्स्यव्यवसायाचा एकात्मिक विकास करण्यासह प्रभावी व्यवस्थापनाद्वारे मत्स्योत्पादनात दुपटीने वाढ करण्यासाठी केंद्र शासनाने निलक्रांती धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणांतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या 50 टक्के अर्थसहाय्याच्या 21 योजना राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. या योजनांसाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने 29 कोटी 42 लाखाचा निधी मंजूर केला असून त्यापैकी निम्मा निधी राज्यास प्राप्त झाला आहे.

याशिवाय आजच्या बैठकीत शिकाऊ उमेदवारी अधिनियमात सुधारणा, राज्यात धान्य साठवणुकीसाठी पीपीपी तत्त्वावर गोदामे घेणार, डाळीच्या घाऊक आणि किरकोळ साठा मर्यादेत तिप्पटीने वाढीस मान्यता देण्यात आली.

केंद्र शासनाने निलक्रांती धोरणांतर्गत मत्स्यव्यवसायाच्या वाढीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार राज्यातील भूजलाशये, सागरी व निमखारे क्षेत्रातील जलाशये यांच्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करुन शाश्वत पद्धतीने जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणाचा समतोल राखून मत्स्योत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. या धोरणाला अनुसरून 50 टक्के अर्थसहाय्याच्या 21 योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांमध्ये जलाशयांच्या क्षेत्रामध्ये मत्स्यसंवर्धनासाठी नवीन तळी तयार करणे, तळ्याचे नुतनीकरण करणे, मत्स्यबीज निर्मिती केंद्र उभारणी, मत्स्यबीज संवर्धन तलाव संच उभारणी, संवर्धनांतर्गत निविष्ठा खर्च, पिंजरा उभारणीसाठी 6 योजना, भूजलाशयांमध्ये मासेमारी करणाऱ्यांना मुलभूत सुविधांतर्गत नवीन नौका व जाळी खरेदी आणि लघु मत्स्यखाद्य कारखान्याची स्थापना यासाठी 2 योजना, सागरी क्षेत्रासाठी पिंजरा उभारणी व शिंपले संवर्धन यासाठी 2 योजना, सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांतर्गत शीतपेट्या व बर्फ साठवणूक पेट्या विकत घेणे, लाकडीऐवजी फायबर नौका खरेदी, बर्फ कारखाने व शीतगृह उभारणी, कार्यरत बर्फ कारखाने किंवा शीतगृह यांचे नुतनीकरण, मच्छीमारांना सुरक्षिततेची साधने पुरविणे (डॅट) तसेच मासेमारी बंदर व जेट्टी उभारणी यासाठी 6 योजना, निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धनासाठी निविष्ठा, कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र उभारणीसाठी 2 योजना, तसेच बचत व मदतीद्वारे मच्छीमारांच्या कल्याणासाठी गट विमा योजना, राष्‍ट्रीय कल्याणकारी बचतीसह मदतीची योजना, मच्छीमारांसाठी घरकुल योजना यासाठी 3 योजना समाविष्ट आहेत. केंद्र शासनाच्या या 21 योजनांपैकी 5 योजनेत राज्य शासनाचा हिस्सा 50 टक्के राहणार असून उर्वरीत 16 योजनांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा 50 टक्के राहणार आहे.

या योजनांसाठी 2016-17 मध्ये केंद्र शासनाने 29 कोटी 41 लाख 86 हजार इतका निधी मंजूर केला असून त्यापैकी केंद्राच्या 50 टक्के हिश्श्यापोटी 14 कोटी 70 लाख 93 हजार इतका निधी राज्यास वितरित झाला आहे. उर्वरित 50 टक्के निधीमध्ये योजनेनुसार राज्य शासन किंवा लाभार्थी यांचा सहभाग राहणार आहे. त्यामध्ये राज्य शासनाचा वाटा 7 कोटी 75 लाख 43 हजार इतका राहणार असून 6 कोटी 95 लाख 50 हजार इतका लाभार्थी सहभाग आहे.
तंत्रकुशल युवकांना अधिक संधी उपलब्ध होणार; शिकाऊ उमेदवारी अधिनियमात सुधारणा करणार
औद्योगिक क्षेत्रात भविष्यात कारकीर्द करू इच्छिणाऱ्या युवक व युवतींना शिकाऊ उमेदवार म्हणून जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या शिकाऊ उमेदवारी अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठीच्या प्रारुप विधेयकाच्या मसुद्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. शिकाऊ उमेदवारी कायदा-1961 मध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा वापर करून या क्षेत्रात भविष्यात कारकीर्द करू इच्छिणाऱ्या युवक व युवतींना प्रत्यक्ष काम करण्याच्या अनुभवातून त्यांची कौशल्यवृद्धी करण्यासाठी केंद्र शासनाने शिकाऊ उमेदवारी अधिनियम-1961 पारित केला आहे. सध्या देशामधील तरुणांचे प्रमाण व औद्योगिक आस्थापनांची संख्या विचारात घेता विविध आस्थापनांमधील शिकाऊ उमेदवारांचे प्रमाण खूप कमी आहे. त्यामुळे राज्यातील अधिकाधिक तरुणांना शिकाऊ उमेदवारीच्या माध्यमातून प्रशिक्षित करण्याच्या तसेच उद्योगांना आवश्यक असलेले कौशल्य उद्योगांच्या मदतीने विकसित करण्याच्या दृष्टीने या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी या अधिनियमातील कलम 6(ब), 7(3)(अ), 7(3)( ब), 8(1), 13(1) तसेच 21(1) व 21(2) यामध्ये सुधारणा करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली.

या कायद्यांर्गत अंतर्भूत असलेले व्यवसाय वगळून राज्याच्या विशिष्ट क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा व कुशल मनुष्‍यबळाच्या मागणीनुरुप विशिष्ट व्यवसायांसाठी राज्यस्तरावर शिकाऊ उमेदवारी योजना लागू करुन त्याचा कालावधी निश्चित करण्यात येणार आहे. शिकाऊ उमेदवारी कायद्यातील अटींचा भंग केल्यास संबंधित उमेदवार अथवा आस्थापनेने एक महिन्याच्या विद्यावेतनाची रक्कम भरपाई म्हणून संबंधित उमेदवार किंवा आस्थापनेने देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आस्थापनेत संबंधित क्षेत्रातील नियमित, कंत्राटी, त्रयस्त आस्थापनेकडून घेण्यात आलेल्या सेवा,रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत कर्मचारी विचारात घेऊन एकूण कर्मचारी संख्येच्या किमान 2.5 टक्के ते कमाल 25 टक्के या प्रमाणात शिकाऊ उमेदवारांची भरती करता येईल. संबंधित आस्थापनेने याबाबतची माहिती योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या आस्थापनेस देणे आवश्यक असेल.

शिकाऊ उमेदवारी योजनेंतर्गत राज्यात पार्ट टाईम अप्रेंटिसेस (Part time Apprentices) ही संकल्पना लागू करुन त्या अंतर्गत प्रतिदिन किमान 4 तास शिकाऊ उमेदवारी योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना पूर्णवेळ शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षणांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या दराच्या 50 टक्के दराने विद्यावेतन द्यावे लागणार आहे. तसेच या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांची व्यवसाय परीक्षा राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद (SCVT) यांच्यामार्फत घेण्यात येऊन त्यांना प्रमाणित करण्यात येणार आहे.
आदिवासी शेतकऱ्यांना होणार लाभ; राज्यात धान्य साठवणुकीसाठी पीपीपी तत्त्वावर गोदामे घेणार
राज्यात धान्य साठवणुकीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत सार्वजनिक-खासगी सहभागातून भाडे तत्त्वावर गोदामे उपलब्ध करुन घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, पालघर व ठाणे या पाच जिल्ह्यांमधील 49 ठिकाणी एकूण 5 लाख क्विंटल क्षमतेची गोदामे महामंडळ भाडे तत्त्वावर उपलब्ध करुन घेणार आहे. याचा लाभ आदिवासी शेतकरी बांधवांना होणार आहे.

आदिवासी विकास महामंडळाकडून केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत तसेच राज्य शासनाच्या एकाधिकार खरेदी योजना अंतर्गत दरवर्षी अंदाजे 12 लाख क्विंटल धान व इतर धान्याची खरेदी करण्यात येते. भरडाई होईपर्यंत या धानाची साठवणूक महामंडळाची गोदामे (11), इतर शासकीय गोदामे (14), खासगी भाडे तत्त्वावरील गोदामे (82) आणि आदिवासी कार्यकारी सहकारी संस्थांची गोदामे (169) अशा एकूण 276 गोदामांमध्ये करण्यात येते. मात्र, या सर्व गोदामांची साठवणूक क्षमता 7.80 क्विंटल एवढी मर्यादित असल्याने उर्वरित धान (सुमारे 5 क्विंटल) नाईलाजाने उघड्यावर ठेवावे लागते. त्यामुळे त्याची नासाडी होत असते. महामंडळाकडील मर्यादित आर्थिक स्त्रोत व भागभांडवलामुळे आवश्यकतेएवढे गोदामांचे बांधकाम स्वबळावर करणे महामंडळाला शक्य नाही. त्याशिवाय गोदामांची देखभाल व व्यवस्थापनाचाही खर्च मोठ्या प्रमाणावर करावा लागतो. त्यामुळे महामंडळाने खरेदी केलेल्या धान्याची साठवणूक करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी सहभाग तत्त्वावर (PPP) गोदामे उपलब्ध करुन घेण्यात येणार आहेत. ही गोदामे महामंडळ 10 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेणार आहे. आवश्यकतेनुसार त्याचा कालावधी वाढविण्यात येणार आहे.

या गोदामांचे बांधकाम करावे लागणार आहे. या प्रक्रियेमध्ये खासगी व्यक्तींसह, आदिवासी कार्यकारी सहकारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी, संयुक्त उपक्रम इत्यादी भाग घेऊ शकतात. त्यात आदिवासी व्यक्ती, आदिवासी कार्यकारी सहकारी संस्था आणि आदिवासी संस्था यांना प्राधान्य देण्यात येईल. संभाव्य पात्र व्यक्ती व संस्थांकडून प्रस्ताव मागवून अंतिम निवड करण्यात येणार आहे. या गोदामांना भाडे देण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने आदिवासी विकास महामंडळास दरवर्षी 4 कोटी निधी देण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळणार
डाळीच्या घाऊक आणि किरकोळ साठा मर्यादेत तिप्पटीने वाढीस मान्यता
राज्यातील चांगले पर्जन्यमान आणि शासनाच्या विविध उपाययोजना यामुळे तुरीचे उत्पादन यंदा जास्त झाल्याने घाऊक बाजारात तूरडाळीचे भाव किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी राज्यातील डाळींवरील घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता सध्या लागू असलेल्या साठवणूक मर्यादा पुढील तीन महिन्यांसाठी तिप्पटीने वाढविण्यास मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात चांगला पाऊस झाल्याने सोयाबीनचे उत्पादन वाढले त्यामुळे त्याच्या किंमतीत घट झाली. शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा यासाठी शासनाने सोयाबीनला 5 नोव्हेंबर 2016 पासून साठा निर्बंधातून वगळले आहे. याच पद्धतीने राज्यात सध्या तुरीचे चांगले उत्पादन झाल्याने आणि सध्या बाजारात तूरडाळीच्या किंमती आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी झाल्याने शेतकरी हितासाठी तूरडाळीच्या साठा मर्यादेत वाढीची आवश्यकता निर्माण झाली होती. त्यानुसार डाळींची साठा मर्यादा तिपटीने वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. नव्या मर्यादेनुसार राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रासाठी घाऊक व्यापाऱ्यांकरिता 10,500 तर किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता 600, अ-वर्ग नगरपालिका क्षेत्रासाठी घाऊक व्यापाऱ्यांकरिता 7500 तर किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता 450 तर उर्वरित ठिकाणी घाऊक व्यापाऱ्यांकरिता 4500 तर किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता 450 क्विंटल साठवणुकीची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाने सर्वसामान्य जनतेची निकड लक्षात घेऊन काही जीवनावश्यक वस्तू घोषित केल्या आहेत. गेल्या वर्षी 19 ऑक्टोबर 2016 ला डाळीचे वाढलेले भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य शासनाने डाळी आणि खाद्यबियांच्या साठवणुकीवर 30 सप्टेंबर 2017 पर्यंत निर्बंध लागू केले होते. यानुसार राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रासाठी घाऊक व्यापाऱ्यांकरिता 3500 तर किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता 200, अ-वर्ग नगरपालिका क्षेत्रासाठी घाऊक व्यापाऱ्यांकरिता 2500 तर किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता 150 तर उर्वरित ठिकाणी घाऊक व्यापाऱ्यांकरिता1500 तर किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता 150 क्विंटल साठवणुकीची मर्यादा ठेवण्यात आली होती.