औद्योगीक विकास महामंडळाचे अधिकारी करत आहेत. शेतकNयाची दिशाभूल

तालुक्यातील वडगाव सि. येथे औद्योगीक वसाहत व्हावी यासाठी येथील शेतकNयांनी स्वेच्छेने ३६० एकर जमिन शासनाला देण्याचा निर्णय घेतला. त्या प्रमाणे भुसंपादनाची पुर्ण कार्यवाही होवून जिल्हाधिकाNयांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जमिनीचे दरही निश्चित झाले व दराबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने औद्योगीक वसाहतीच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविला. हा प्रस्ताव येवून सुध्दा औद्योगीक विकास महामंडळाचे अधिकारी चुकीचे दर व चुकीची माहिती देवून शासनाची तसेच शेतकNयाची दिशाभूल करत आहेत. तेव्हा राज्याच्या मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्र्यानी याची दखल घेवून दराबाबतचा जिल्हा प्रशासनाने पाठविलेल्या प्रस्तावास मंजूरी द्यावी अशी मागणी वडगाव (सि) येथील  शेतकरी चंद्रकांत मुळे व माजी सरपंच रमेश कोरडे यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत बोलताना केली तसेच शासनाने या मागणीची दखल न घेतल्यास आम्हा सर्व शेतकNयांना सामुदायीक आत्महत्या करण्याची परवानगी द्यावी अशी संतप्त मागणीही यावेळी करण्यात आली.
तालुक्यातील वडगाव सि. येथे औद्योगीक वसाहत उभारण्यासाठी शासनाने ८० शेतकNयांची जवळपास ३६० एकर जमिन सर्व प्रशासकीय कार्यवाही पुर्ण करुन संपादीत केली आहे. या जमिनीचे दरही जिल्हाधिकारी, औद्योगीक विकास महामंडळाचे अधिकारी व शेतकNयाच्या बैठकीत ठरले आहेत. त्याप्रमाणे सदर जमिनीस २१ लाख ५० हजाराचा दर निश्चित करुन तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकाNयांनी औद्योगीक विकास महामंडळाच्या मुंबई येथील वरिष्ठ कार्यालयास पाठविला आहे. परंतू अद्यापपर्यंत या प्रकरणी कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने या संदर्भात शेतकNयांची पुढील भुमिकेबद्दल माहिती देण्यासाठी आज येथील मेघमल्हार सभागृहात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बोलताना वडगाव येथील शेतकNयांनी ही टोकाची भुमिका घेतली.
याप्रसंगी बोलताना मुळे पुढे म्हणाले की, मराठवाडा हा कायम दुष्काळी भाग असून शेतीतून म्हणावे असे उत्पन्न निघत नाही. त्यामुळे आमच्या शिकलेल्या मुलांना उद्योग धंदा करता यावा, नौकरी मिळावी या उद्देशाने आमच्या गावातील शेतकNयांनी स्वेच्छेने ३६० एकर जमिन औद्योगीक वसाहत उभारण्यासाठी शासनास दिली आहे. या ठिकाणी औद्योगीक वसाहत उभी रहावी या करीता गेल्या सात वर्षापासून आम्ही शासन दरबारी प्रयत्न करीत आहोत. गेल्या वर्षी जून मध्ये जिल्हाधिकाNयांनी औद्योगीक महामंडळाचे अधिकारी व शेतकNयाची बैठक घेवून या जमिनीचे दर एकरी २१.५० लाख निश्चित केले. तसा प्रस्तावही औद्योगीक महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाNयांना पाठविला. मात्र सदर प्रस्तावास मान्यता देण्यासाठी महामंडळाच्या अधिकाNयांनी कसलीही कार्यवाही केली नाही. या उलट महामंडळाच्या अधिकाNयांनी चुकीच्या माहितीच्या आधारे शासनाची तसेच शेतकNयाचीही फसवणूक केली आहे.
औद्योगीक वसाहतीसाठी जी जागा संपादीत करण्यात आली आहे. तेथून जाणाNया राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ च्या चौपदीकरणासाठी या गावातील जी जमीन संपादीत करण्यात आली. त्या जमिनीस शासनाने एकरी ७६ लाख रुपये दर दिला आहे. असे असतानाही जिल्हाधिकाNयांनी निश्चित केलेला दर परवडत नसल्याचे सांगून जिल्हाधिकाNयांचा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीच्या पुढे न ठेवता  मंडळाच्या अधिकाNयांनी शासनाची स्पष्ट दिशाभूल केली आहे.
ही औद्योगीक वसाहत व्हावी यासाठी आम्ही आत्तापर्यंत महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाNयासह राज्याचे मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री व उद्योगराज्यमंत्र्याना भेटून निवेदने दिली आहेत. उपरोक्त सर्व मान्यवरांनी प्रस्तावास मंजूरी देण्यासाठी बैठक लावण्याचे आदेश मंहामंडळाच्या अधिकाNयांना दिले. मात्र महामंडळाच्या अधिकाNयांनी मंत्र्याच्या आदेशास केराची टोपली दाखविली आहे.
तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री व उद्योगराज्यमंत्र्यानी आमच्या मागणीची गंभीरपणे दखल घ्यावी व जिल्हाधिकाNयांनी पाठविलेल्या प्रस्तावास त्वरीत मंजूरी देवून शेतकNयांना न्याय द्यावा अशी मागणी करुन आमच्या या मागणीची दखल न घेतल्यास आम्हा सर्व शेतकNयांना सामुहीक आत्महत्या करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी करुन या मागणीचे निवेदन शेतकNयांनी स्वतःच्या रक्ताने लिहून राज्याचे मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, उद्योगराज्यमंत्री व औद्योगीक महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाNयांना पाठविले आहे.
आजच्या या पत्रकार परिषदेसाठी धाराशिव येथील लघू उद्योगभारतीचे जिल्हाध्यक्ष सारडा,  व्यापारी संघटनेचे मुकेश नायगावंकर, गावातील औद्योगीक वसाहतीसाठी जमिन देणारे शेतकरी उपस्थित होते.