नळदुर्ग बेघरप्रकरणी दोन आठवडयाच्या आत जिल्हाधिका-यांसह शासनास उत्तर दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश


नळदुर्ग :- येथील न.प. प्रशासनाने डिसेंबर 2015 मध्ये र्व्हे नं. 29 मध्ये पन्नास वर्षापासून वडिलोपर्जित कब्जेवहिटीनुसार राहणा-या बंजारा (लमाण) व दलित समाजाची घरे उध्दवस्त केली. या कुटूंबियावर झालेल्या अन्यायाविरोधात उच्‍च न्यायालय औरंगाबाद येथे जानेवारी मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावरुन राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी, नळदुर्ग न.प. चे मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष यांच्यासह 11 जणांना नोटीस बजावले होते. याप्रकरणी दि. 12 एप्रिल रोजी द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणीला आली असता, संपूर्ण शासन निर्णयाचा विचार करुन त्या अनुषंगाने दोन आठवडयाच्या आत सरकारी पक्षाला व उस्मानाबाद जिल्हाधिका-याना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती सोनवणे यांनी दिले. पुढील सुनावणी दि. 26 एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.
याप्रकरणी याचिकाकर्त्याचे वकिल ॲड. दयानंद माळी येणेगूरकर यानी सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे मंगळवार दि. 12 एप्रिल रोजी सुनावणीला आली असता, सन 1972 ते सन 2015 पर्यंतचे सर्व शासन निर्णयाचा अहवाल देवून दि. 9 डिसेंबर 2015 च्या शासन निर्णयानुसार बेघर कुटूंबांना पुनर्वसित करुन घरे बांधून देण्याची विनंती करण्यात आली. त्यावरुन उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाचे वकिल ॲड. ए.व्ही. देशमुख यांना असे आदेशित केली की, संपूर्ण शासन निर्णयाचा विचार करुन तसेच दि. 9 डिसेंबर 2015 च्या “सर्वांसाठी घरे” संकल्पनेवर आधारित प्रधानंमंत्री योजनेची राळयात अंमलबजावणी करण्याबाबत गृहनिर्माण विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक प्रआयो 2015/प्र.क्र.110/गृनिधा-2(सेल) शिबीर कार्यालय, नागपूर या शासन निर्णयाचा विचार करुन त्या अनुषंगाने दोन आठवडयाच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. सदर याचिका द्विसदस्यीय न्यायमूर्ती एस.व्ही गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती सोनवणे यांच्यापुढे सुनावणीसाठी मंगळवार रोजी आले असता न्यायालयाने वरीलप्रमाणे सरकारी पक्षाला व उस्मानाबाद जिल्हाधिका-याना आदेशित केले आहे. पुढील सुनावणी दि. 26 एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.