दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी निकष बदलण्याची तयारी - एकनाथराव खडसे


            मुंबईदि. 13 : राज्यात गेल्या तीन वर्षात अवर्षणामुळे जी परिस्थिती उद्भवली आहेत्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनाने दुष्काळाचे नियम बदलले असल्याने या वर्षी दुष्काळग्रस्त गावांचीलाभार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. मराठवाड्यातील 15747 गावे दुष्काळग्रस्त असून दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी मदत करीत आहे. ज्या ठिकाणी मदत करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्या ठिकाणी निकष बदलण्याचीही शासनाची तयारी असून यासाठी आवश्यक ते सर्व नियम शिथिल करण्यात येतीलअसे प्रतिपादन महसूलकृषीमदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आज विधानसभेत केले.
            महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 अन्वये आमदार सर्वश्री प्रशांत बंबजयदत्त क्षीरसागरसुभाष साबणेजयंत पाटील आदी सदस्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर श्री.खडसे बोलत होते. पाणी जिरविण्याची प्रक्रिया सातत्याने झाली असती तर महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती. आता मिरजहून लातूरला रेल्वेमार्फत पाणी पुरविण्यात आले आहे. रेल्वेने पाणी आणणे ही जरी खर्चिक बाब असली तरी रेल्वेने काही खर्च उचलण्याची तयारी दाखविली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
            महाराष्ट्रात ज्या-ज्या ठिकाणी दुष्काळसदृश्य स्थिती आढळलीत्या त्या ठिकाणी शासनामार्फत चाराछावण्या देण्यात आल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात शासनाने विशेष भर दिला असून या अनुषंगाने विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत.  गरीब लोकांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये म्हणून राज्यात अन्न सुरक्षा योजना सुरू केली आहे. एखाद्या व्यक्तीचा अपघात झाल्यास त्याला मदत करण्यासाठी स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना सुरू केली असून विम्याचा हप्ता शासनाने भरला आहे. त्याचबरोबर जलयुक्त शिवारासारखा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला असून येणाऱ्या पावसाळ्यात चांगला पाऊस पडला तर पुढील चार-पाच वर्षात पाण्याची टंचाई उद्भवणार नसल्याचेही श्री. खडसे यांनी यावेळी सांगितले.
            'मागेल त्याला शेततळेआणि त्यासाठी आवश्यक लागणारी यंत्रसामग्री देण्याची तयारी शासनाने दाखविली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत 'मागेल त्याला कामदेण्याची तरतूदही शासन निर्णयात केली आहे. यासाठी आवश्यक तो निधी ग्रामपंचायतीला देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मनरेगामध्ये मजूर उपलब्ध असल्यास राज्यातील सर्व ठिकाणचे रस्ते तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली असून त्याबाबतचे निकष तात्काळ काढण्यात येतीलअसेही श्री.खडसे यांनी यावेळी सांगितले.
            श्री.खडसे म्हणाले कीजनावरांच्या छावण्याची जशी मागणी येईलज्या ठिकाणी येईलत्या ठिकाणी छावण्या उभारण्याची परवानगी देण्यात येईल.  ज्या ठिकाणी पाणी उपलब्ध  आहे,त्या ठिकाणी नियम शिथिल करून पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले असून याकामी जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणतीही खर्चाची मर्यादा दिलेली नाही. आर्थिक वित्तीय मर्यादाही शिथिल करण्यात आली असून तशी नियमात तरतूद केली असल्याचे श्री.खडसे यांनी सांगितले.
            उपसा सिंचन योजनेचे थकीत वीज बील शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येत आहे. तसेच ज्या जिल्ह्यात आत्महत्येचे प्रमाण जास्त आहे,दुष्काळी परिस्थिती आहेत्या ठिकाणी अंत्योदय योजना लागू करण्याबाबत विचार करण्यात येत असल्याचेही श्री.खडसे यांनी यावेळी सांगितले.
            यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर म्हणाले कीपाणी टंचाईसाठी राज्याने 776 कोटी रूपयांचा आराखडा तयार केला आहेत. आतापर्यंत 449 कोटी रूपये संबंधित  जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारची राष्ट्रीय पेयजल योजना बंद झाली नसून या योजनेला स्थगिती देण्यात आली आहे. गेल्या दहा वर्षात मोठ्या प्रमाणात कामे हाती घेण्यात आली पण ती पूर्ण न झाल्याने राष्ट्रीय पेयजल योजनेला स्थगिती होती. ही स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे श्री.लोणीकर यांनी सांगितले. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यात येत असल्याचेही श्री.लोणीकर यांनी सांगितले.