दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील- एकनाथराव खडसे

बातमी
विधानसभा इतर कामकाज :

• कुटुंबप्रमुख शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यास कुटुंबियांना विनाअट एक लाख रुपयांची तातडीने मदत
• रब्बी हंगामाची अंतिम आणेवारी उद्या (15 मार्च रोजी जाहीर) होणार, त्यानंतर या हंगामातील दुष्काळी गावे जाहीर करण्याबाबत निर्णय
• स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठीचा एक कोटी 35 लाख शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता शासन भरणार
• दुष्काळग्रस्त भागातील कृषी पंपांच्या वीज बिलात 100 टक्के सवलत
• दुष्काळग्रस्त भागात पाणी पुरवठ्यासाठी टँकर सुरु करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना
• दूर अंतरावरुन पाणी आणण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला अधिकार
• एक हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांमधील जनावरांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून 25 टक्के अतिरिक्त पाणी आणण्याची परवानगी
• जनावरांच्या छावण्यासाठी चारा उपलब्ध होण्याकरिता वन विभागाची कुरणे राखीव
• टंचाईग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे देणार
• जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाला जेसीबी, पोकलँडसारख्या यंत्र खरेदीचे अधिकार
• मनरेगाच्या माध्यमातून 100 टक्के फळबाग लागवडीला चालना देणारी योजना राबविणार

मुंबई 
: राज्यात गेली तीन वर्षे सलग दुष्काळी परिस्थिती असल्याने दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेच्या मदतीसाठी राज्य शासन विविध उपाययोजना राबवित आहे. पुढील तीन महिने टंचाई परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी सर्वांनी मिळून एकत्रित प्रयत्न करुया, असे आवाहन मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी विधानसभेत केले.

विधानसभेत नियम 293 अन्वये विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी याबाबत प्रस्ताव मांडला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. खडसे बोलत होते.

श्री. खडसे म्हणाले, राज्याला गेल्या तीन वर्षांपासून कमी पावसामुळे दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. राज्य शासनाने खरीप हंगामातील पैसेवारी अहवालानुसार 15 हजार 747 गावांमध्ये टंचाई परिस्थिती जाहीर केली. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच रब्बी हंगामातील सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्यातील 1053 गावांमध्ये टंचाईची परिस्थिती जाहीर केली. सातत्याने पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने पाणी टंचाई जाणवत आहे. पुढचे तीन महिने दुष्काळी परिस्थिती कायम राहणार असून सर्वांनी एकत्रितपणे त्याचा मुकाबला करण्याची गरज आहे.

कुटुंबप्रमुख असलेल्या कर्त्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यास त्याच्या कुटुंबियांना विनाअट एक लाख रुपयांची मदत तातडीने देण्यात येईल. राज्य शासनाने यासंदर्भातील निकष बदलले असून कुठल्याही अटीशिवाय अशाप्रकारच्या आत्महत्या प्रकरणांमध्ये तातडीची मदत दिली जाईल. त्याचबरोबर राज्यातील शेतकऱ्यांना स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या माध्यमातून झाडावरुन पडणे, सर्पदंशामुळे मृत्यू या घटनांमध्ये दोन लाख रुपयांची मदत करण्यात येते. राज्यातील एक कोटी 35 लाख शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरण्याची गरज नसून ही रक्कम राज्य शासन भरणार आहे. या योजनेबरोबरच दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांसाठी जमीन महसुलात सूट, शैक्षणिक शुल्क माफ, कर्जाचे पुनर्गठन पाच वर्षात करण्याचा निर्णयदेखील राज्य शासनाने यापूर्वीच घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील कृषी पंपाच्या वीज बिलात 33.5 टक्क्‍यांऐवजी 100 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून टंचाईग्रस्त गावांमध्ये वीज पुरवठा खंडित न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहितीही श्री. खडसे यांनी दिली.

केंद्र व राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्तांसाठी करावयाच्या उपाययोजनांचे निकष बदलले असून नैसर्गिक आपत्तीत करावयाच्या मदतीसाठीचे निकषदेखील केंद्र शासनाने बदलले आहेत. पूर्वी एखाद्या भागाचे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई दिली जायची, आता हा निकष बदलून 50 टक्क्यांऐवजी 33 टक्क्यांवर नुकसान झाल्यास भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना फायदा झालेला आहे. दुष्काळग्रस्त भागात पाणी पुरवठ्यासाठी टँकर सुरु करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत, तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी उद्भवापासून दोन किलोमीटरऐवजी पाच किलोमीटरपर्यंत योजना मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर विहिरी खोल करणे, बोअरवेल करणे यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत. दूर अंतरावरुन पाणी आणण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला अधिकार देण्यात आले असून एक हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांमधील जनावरांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून 25 टक्के अतिरिक्त पाणी आणण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.

राज्यात ज्याठिकाणी आवश्यकता भासेल तेथे जनावरांच्या छावण्या सुरु करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले असून वन खात्याचे कुरण राखीव ठेवण्यात आले आहेत. वन विभागाच्या कुरणांवरील चारा, गवत या छावण्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. एखाद्या जिल्ह्यात अतिरिक्त चारा उपलब्ध असल्यास तो टंचाई असलेल्या अन्य जिल्ह्यात पुरविण्याचे अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. जनावरांच्या छावण्यासाठी मागणीनंतर 24 तासात चारा उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

टंचाई परिस्थितीच्या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पुढील कालखंडासाठी मोफत बियाणे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर दुधाळ जनावरे दगावल्यास 30 हजार रुपये प्रति जनावर, ओझे वाहणारे जनावर दगावल्यास प्रति जनावर 15 हजार रुपये मदत देण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून सर्वत्र जलसंधारणाची कामे घेण्यात येत असून जलसंधारणाच्या कामावरील गाळ वाहून नेणाऱ्या ट्रॅक्टरसाठी डिझेल देण्याची तरतूद केली जाईल. जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाला जेसीबी, पोकलँडसारख्या यंत्र खरेदीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या यंत्रांच्या मदतीने जिल्ह्यामध्ये जलसंधारणाचे काम होऊन पाणी अडवले आणि जिरले गेले पाहिजे. यासंदर्भात राज्यभरात मोहीम आखण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मनरेगाच्या माध्यमातून कामे करण्याबाबतचे जे निकष आहेत ते अधिवेशन संपण्यापूर्वी बदलण्यात येतील, असेही श्री. खडसे यांनी सांगितले.

मनरेगाच्या माध्यमातून 100 टक्के फळबाग लागवडीला चालना देणारी योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील कापूस, सोयाबीन, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने निर्णय घेतला असून ज्या कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी विमा काढलेला नाही, त्यांना विमा संरक्षणाच्या 50 टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 200 रुपये देण्यात येईल. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना पतपुरवठा वेळेवर उपलब्ध व्हावा यासाठी जिल्हा बँकांना मदत करण्यात आली आहे. जे थकबाकीदार शेतकरी आहेत, त्यांनाही पुढच्या हंगामासाठी कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे.

रब्बी हंगामाच्या पेरणीची अंतिम आणेवारी दिनांक 15 मार्च रोजी जाहीर होणार असून त्यानंतर या हंगामातील दुष्काळी गावे जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीर उभे असून दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत, असेही श्री. खडसे यांनी सांगितले.
मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथराव खडसे यांचे विधानपरिषदेत निवेदन

राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील विविध भागात यावर्षी तीव्र दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याबाबतचा प्रस्ताव विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मांडला होता. या प्रस्तावाला उत्तर देताना वरीलप्रमाणे निवेदन मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषदेतही केले. या प्रस्तावाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुनील तटकरे, शरद रणपिसे, हेमंत टकले, माणिकराव ठाकरे, जयंत पाटील, संजय दत्त, श्रीमती शोभाताई फडणवीस, नरेंद्र पाटील, गोपीकिशन बाजोरिया, कपिल पाटील, अमरसिंह पंडीत, अशोक उर्फ भाई जगताप, जोगेंद्र कवाडे, चंद्रकांत रघुवंशी आदींनी सहभाग घेतला.