डिझेल पेट्रोलचे दर कमी करण्याची ग्राहक मंत्र्यांची सूचना

मुंबई : राज्यात पेट्रोलियम कंपन्याकडून आकारण्यात येत असलेल्या ‘स्टेट स्पेसिफिक सेस’चे दर कमी करण्यात यावे अशी सूचना ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीष बाटप यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान यांना केली आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये काही तेलकंपन्यांच्या रिफायनरी आहेत. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून आयात करण्यात येत असलेल्या कच्च्या तेलावर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून 3% जकात आकारण्यात येते. मुंबई महानगरपालिकेला जकाती पोटी पेट्रोलियम कंपन्यांमार्फत जे प्रदान केले जाते त्याकरिता केंद्र सरकारने 2012 पासून पेट्रोलियम कंपन्यांना राज्यातील जनतेवर ‘स्टेट स्पेसिफिक सेस’ या नावाने वसुली करण्यास मंजुरी दिलेली आहे. तो 2014 पासून पेट्रोलवर रु. 2.42 व डिझेलवर रु. 3.30 इतका आहे. त्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्यात पेट्रोल व डिझेलचे दर महाग आहेत. ‘मेक इन महाराष्ट्र’ योजनेनुसार राज्यातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी व वाहतुकीच्या खर्चात कपात होण्यासाठी ग्राहकांकडून वसुल होणारे ‘स्टेट स्पेसिफिक सेस’चे दर कमी होणे गरजेचे असल्याची बाब ग्राहक संरक्षण मंत्री म्हणून श्री. गिरीश बापट यांनी राज्य समन्वय तेल उद्योग, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल या तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना 17 फेब्रुवारी 2016 रोजी झालेल्या बैठकीत निदर्शनास आणून दिली. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान यांनाही सदर बाबीवर तातडीने निर्णय घेऊन महाराष्ट्रातल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी विनंती केली आहे.

यावेळी उपस्थित असलेल्या तेलकंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी सेस कमी करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयास तात्काळ सादर करणार असल्याचे सांगितले. यामुळे पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी होऊन ग्राहकांना लवकरच दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.