साखर उद्योगाच्या भवितव्यासाठी निर्यात करणे अत्यावश्यक- मुख्यमंत्री

साखर निर्यात न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई चालू वर्षातील उत्पादनाच्या 12 टक्के उद्दिष्टाची केंद्राकडे शिफारस करणार साखर निर्यात न झाल्यास भाव कोसळण्याची भीती निर्यात करण्याचे माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांचे आवाहन उद्दिष्ट पूर्ण न करणाऱ्यांची ऊस खरेदी कर सवलत काढून घेणार निर्यात धोरणास कारखानदारांच्या बैठकीत सहमती मुंबई : साखर उद्योगाच्या भवितव्यासाठी साखर कारखान्यांनी त्यांना ठरवून दिलेल्या 12 टक्के कोट्यातील संपूर्ण साखर निर्यात करावी. साखर निर्यात करण्याचे टाळले तर सध्याच्या भावात कारखाने तग धरू शकणार नाहीत. तसेच साखरेचा साठा शिल्लक राहिल्यास त्याचे दर आणखी कोसळण्याची भीती आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी साखर निर्यातीचा कोटा पूर्ण करावा, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. निर्यातीचे उद्दिष्ट पूर्ण न करणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कडक कारवाई करून त्यांची ऊस खरेदी कर सवलत काढून घेतली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे साखर निर्यात धोरणासंदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, बाळासाहेब थोरात, राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव एस.एस. संधू, साखर आयुक्त विपीन शर्मा यांच्यासह विविध साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष व प्रतिनिधी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, दुष्काळी परिस्थितीमुळे पुढील वर्षात उसाचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत साखर कारखानदारी टिकून रहावी, यासाठी राज्य शासन कारखानदारांच्या पाठिशी उभे राहणार आहे. साखर निर्यात केली नाही तर देशातील साखरेचे भाव कमी होतील आणि त्याचा फटका साखर उद्योगाला बसेल. या परिस्थितीचा साखर कारखान्यांनी सामूहिकपणे विचार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाने प्रत्येक कारखान्यांना ठरवून दिलेल्या 12 टक्के कोट्यातील शंभर टक्के साखर निर्यात करावी. तसेच सहवीज निर्मिती करणाऱ्या ज्या साखर कारखान्यांना दहा वर्षांची ऊस खरेदी कर सवलत मिळाली आहे, अशा कारखान्यांनीही कोट्यातील साखर शंभर टक्के निर्यात करणे बंधनकारक आहे. ज्या कारखान्यांनी अद्याप साखर निर्यात केली नाही किंवा करणार नाही त्यांच्यावर राज्य शासन कडक कारवाई करणार असून अशा कारखान्यांची ऊस खरेदी कर सवलत काढून घेतली जाईल. साखर निर्यातीसाठी केंद्र शासनाने गेल्या तीन हंगामातील सरासरी साखर उत्पादनाच्या 12 टक्के साखर निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट कारखान्यांना दिले आहे. त्याऐवजी चालू वर्षातील उत्पादनाच्या 12 टक्के उद्दिष्ट देण्याची साखर कारखान्यांची मागणी योग्य असून तशी शिफारस राज्य शासन केंद्र शासनाकडे करेल. तसेच इथेनॉल व सहवीज निर्मिती प्रकल्पासंदर्भातील कारखानदारांच्या मागण्यासंदर्भातही राज्य शासन सकारात्मक असून त्यावर मार्ग काढण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. श्री. पवार म्हणाले, देशातील परिस्थिती पाहता पुढील वर्ष हे साखर कारखानदारीसाठी अडचणीचे ठरणार आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी साखर कारखान्यांनी आतापासूनच योग्य पद्धतीने पावले उचलून काटकसरीचे धोरण अवलंबावे. तसेच कारखान्यांनी शासनाचे निर्यात धोरण पाळणे आवश्यक आहे. साखर कारखान्यांना देण्यात आलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करावी, जेणेकरून कारखान्यांना तोटा सहन करावा लागणार नाही. राज्य शासनानेही साखर निर्यातीसाठी तीन वर्षाचे उत्पादन न धरता यंदाच्या वर्षाचे उत्पादन धरण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करावी. जे कारखाने निर्यात कोटा पूर्ण करत नाहीत त्यांना देण्यात आलेली ऊस खरेदी कर सवलत रद्द करण्याची कारवाई करावी. यंदाच्या वर्षी सहवीज निर्मिती प्रकल्प सुरू केलेल्या कारखान्यांकडून वीज खरेदी करण्यात यावी, यासाठी राज्य शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले. श्री. पाटील यांनी साखर कारखान्यांनी बैठकीत ठरल्याप्रमाणे साखर निर्यात करावी. निर्यात धोरणामुळे कारखान्यांना तोटा सहन करावा लागणार नाही. तसेच एफआरपीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होते. त्यामुळे तोटा कमी होण्यास मदत होत आहे. तसेच शासन इतर राज्यापेक्षा जास्त किमतीने कारखान्यांच्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पातून तयार झालेली वीज विकत घेत असल्यामुळे कारखान्यांना त्याचा आधार मिळतो. श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, मराठवाडा व विदर्भातील कारखानदारी तोट्यात जात आहे. ऊस उत्पादन पुरेशा प्रमाणात नसल्यामुळे इथेनॉल व सहवीज निर्मिती प्रकल्पही अडचणीत आहेत. तसेच अनेक कारखान्यांना 12 टक्के निर्यात कोटा पूर्ण केला तर देशातील बाजारात विकण्यासाठी साखर शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे त्यांना निर्यातीचा कोणताही फायदा मिळत नाही. अशा कारखान्यांचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा.