जलसंपदा विभागाच्या बांधकामाधीन प्रकल्पांच्या निविदा व दायित्व अधिकारांचे विकेंद्रीकरण -गिरीष महाजन

मुंबई : जलसंपदा विभागांतर्गत प्रकल्पांच्या बाधकामासाठी कार्यारंभ देणे यासह अन्य तांत्रिक बाबींमुळे प्रकल्पास विलंब होऊ नये, कामे वेळेवर सुरू व्हावीत. तसेच प्रगतीपथावरील बांधकामाधीन प्रकल्पांची कामे तत्काळ मार्गी लागण्यासाठी निविदा व दायित्व अधिकारांचे विकेंद्रीकरणाचा निर्णय घेतल्याची माहिती, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली. यासंदर्भात मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. श्री. महाजन म्हणाले, जलसंपदा विभागातील प्रकल्पांतर्गत निविदांना कार्यारंभा आदेश देणे (work order), निविदा सांकेतांक क्रमांक देणे व निविदेतील दायित्वास मान्यता देणेबाबत क्षेत्रीय स्तरावर असलेले अधिकार महामंडळांच्या अध्यक्ष तथा मंत्री (जलसंपदा) यांच्याकडे देण्यात आले होते. या कार्यपद्धतीमुळे जलसंपदा विभागातील प्रकल्पांतर्गत निविदांना कार्यारंभ आदेश देणे (work order) निविदा सांकेतांक क्रमांक देणे व निविदेतील दायित्वास मान्यता देणे बाबत विलंब होत असल्याने व त्यामुळे प्रकल्पांच्या प्रगतीत दिरंगाई होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. या सर्व बाबींचा विचार करून व उपरोक्त नमुद बाबींचा विलंब टाळण्यासाठी सदरचे अधिकार (PWD MPW Manual) प्रमाणे क्षेत्रीय स्तरावर प्रदान करण्याचे व कार्यकारी संचालक यांनी त्यावर संनियंत्रण राखावे, असे आदेश विविध महामंडळाच्या नियामक मंडळ बैठकी दरम्यान दिले आहेत. याबैठकी दरम्यान राज्यभरातील 404 बांधकामाधीन प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. प्रकल्पांच्या भूसंपादनातील अडचणींबाबत नवीन शासन निर्णयानुसार खाजगी वाटाघाटीने जमीन ताब्यात घेण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच सुधारित प्रशासकीय मान्यताधीन प्रकल्पांबाबत क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यवाही सत्वर पूर्ण करण्याचे निर्देशही श्री. महाजन यांनी दिले. जलसंपदा विभागांतर्गत कनिष्ठ अभियंताची 1400 पेक्षा अधिक पदे सरळसेवेने भरणार जलसंपदा विभागामार्फत कनिष्ठ अभियंता पदावरून उपअभियंता/उपविभागीय अधिकारी या पदावर 473 पदे पदोन्नतीने भरण्यात आली आहेत. सदर पदोन्नतीची प्रक्रिया तातडीने राबविणेबाबत फेब्रुवारी 2014 मध्ये सुरू करण्यात आली व त्याप्रमाणे चार महिन्यांच्या कालावधीत 473 पदे पदोन्नतीने भरण्यात आली. एवढ्या अल्प कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर पदोन्नतीने उपअभियंताची पदे भरण्याची प्रक्रिया पहिल्यांदाच झाल्याचे जलसंपदा मंत्र्यांनी सांगितले. या पदांमध्ये विदर्भातील 130 पदे मराठवाड्यातील 93 पदे समाविष्ट आहेत. यामुळे विविध विभागांतर्गत प्रलंबित प्रकल्‍पांना गती देणे सुकर होणार आहे. तसेच शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता या पदावरील मोठ्या प्रमाणात बऱ्याच कालावधीपासून रिक्त असलेल्या जागा देखील तातडीने भरण्याबाबत जलसंपदा मंत्र्यांनी निर्देश दिले असून सुमारे 1400 पेक्षा अधिक पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. प्रलंबित 32 प्रकल्पांना शासनाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान दरम्यान बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित असलेल्या विविध 32 प्रकल्पांना शासनाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्प मार्गस्थ होण्यातील मोठा अडसर दूर झाला आहे. त्यात जळगाव जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी महाकाय पुनर्भरण योजनेचा समावेश असून विदर्भातील एकूण 12 व मराठवाड्यातील एकूण 7 प्रकल्पांचा समावेश आहे.