सेनेचा केंद्र शासनाच्या भूमि अधिग्रहण कायद्यास विरोध
उस्मानाबाद : केंद्र शासनाच्या भुमिअधिग्रहन कायद्याच्या विरोध करण्यासाठी शिवसेनेच्यावतीने दि. ३ रोजी जिल्हाप्रमुख सुधीर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रास्ता रोको व धरणे आंदोलन करण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या नविन भुमिअधिग्रहन कायद्यामुळे सर्वसामान्य शेतक-यांच्या शेतजमिनीच्या मालकीहक्कावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारचा हा कायदा शेतक-यांना देशोधडीला लावणारा असून या कायद्यामुळे या देशातील शेतकरी बेवारस होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या कायद्यास विरोध करण्यासाठी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख सुधीर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रास्ता रोको व धरणे आंदोलन करण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या या नविन भुमिअधिग्रहन कायद्यामुळे सरकार शेतक-यांची कोणतीही जमिन त्यांच्या परवानगीशिवाय ताब्यात घेवू शकते, ऐवढेच नव्हे तर शेतीची किंमत ठरविण्याचा अधिकार या कायद्यामुळे शेतकरी गमावून बसणार आहे.
या कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारने सभागृहात चर्चा घडवून आणली पाहिजे. पण सरकारने असे न करता हा कायदा हुकूमशाही पध्दतीने अमंलात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या भुमिअधिग्रहन कायद्यामुळे जमिनीवरील शेतक-यांची मालकीच नाहीशी होणार असून शेतक-यांचा परवानगी शिवाय या जमिनी ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला राहणार आहे. त्यामुळे शेतकरी विरोधी असणा-या या कायद्यास शिवसेनेचा विरोध राहणार आहे.
याप्रसंगी शिवसेनेचे जिल्हा सहसंपर्क प्रमुख अनिल खोचरे, जि. प. चे समाज कल्याण सभापती हरीष डावरे, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख कमलाकर चव्हाण, दिलीप शाळू महाराज यांचेही भाषणे झाली.
यावेळी आंदोलनात शामल वडणे, सुरज साळुंके, श्रीकांत देशमुख, मुजीब पठाण, राजअहमद पठाण, दिलीप जावळे, अनिल शेंडगे, दगडू धावारे, सुषमा देशमुख, सोमनाथ गुरव, प्रेमाताई पाटील, शोभा तौर, कमलाकर दाणे, नाना पाटील, राजेंद्र घोडके, प्रदीप साळुंके, बाळकृष्णा घोडके - पाटील, बाळासाहेब देशमुख, गुणवंत देशमुख, अरुण देशमुख यांच्यासह शिवसैनिक उपस्थित होते.
सेनेचा केंद्र शासनाच्या भूमि अधिग्रहण कायद्यास विरोध
उस्मानाबाद : केंद्र शासनाच्या भुमिअधिग्रहन कायद्याच्या विरोध करण्यासाठी शिवसेनेच्यावतीने दि. ३ रोजी जिल्हाप्रमुख सुधीर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रास्ता रोको व धरणे आंदोलन करण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या नविन भुमिअधिग्रहन कायद्यामुळे सर्वसामान्य शेतक-यांच्या शेतजमिनीच्या मालकीहक्कावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारचा हा कायदा शेतक-यांना देशोधडीला लावणारा असून या कायद्यामुळे या देशातील शेतकरी बेवारस होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या कायद्यास विरोध करण्यासाठी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख सुधीर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रास्ता रोको व धरणे आंदोलन करण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या या नविन भुमिअधिग्रहन कायद्यामुळे सरकार शेतक-यांची कोणतीही जमिन त्यांच्या परवानगीशिवाय ताब्यात घेवू शकते, ऐवढेच नव्हे तर शेतीची किंमत ठरविण्याचा अधिकार या कायद्यामुळे शेतकरी गमावून बसणार आहे.
या कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारने सभागृहात चर्चा घडवून आणली पाहिजे. पण सरकारने असे न करता हा कायदा हुकूमशाही पध्दतीने अमंलात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या भुमिअधिग्रहन कायद्यामुळे जमिनीवरील शेतक-यांची मालकीच नाहीशी होणार असून शेतक-यांचा परवानगी शिवाय या जमिनी ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला राहणार आहे. त्यामुळे शेतकरी विरोधी असणा-या या कायद्यास शिवसेनेचा विरोध राहणार आहे.
याप्रसंगी शिवसेनेचे जिल्हा सहसंपर्क प्रमुख अनिल खोचरे, जि. प. चे समाज कल्याण सभापती हरीष डावरे, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख कमलाकर चव्हाण, दिलीप शाळू महाराज यांचेही भाषणे झाली.
यावेळी आंदोलनात शामल वडणे, सुरज साळुंके, श्रीकांत देशमुख, मुजीब पठाण, राजअहमद पठाण, दिलीप जावळे, अनिल शेंडगे, दगडू धावारे, सुषमा देशमुख, सोमनाथ गुरव, प्रेमाताई पाटील, शोभा तौर, कमलाकर दाणे, नाना पाटील, राजेंद्र घोडके, प्रदीप साळुंके, बाळकृष्णा घोडके - पाटील, बाळासाहेब देशमुख, गुणवंत देशमुख, अरुण देशमुख यांच्यासह शिवसैनिक उपस्थित होते.
