
एफआरपीनुसार दर न देणा-या साखर कारखान्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून साखर जप्त करण्याचा इशारा राज्याचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी साखर कारखानदारांना दिला होता. या इशा-यानंतरही जिल्ह्यातील एकाही साखर कारखान्याने एफआरपीनुसार ऊसाला दर दिला नाही. केशेगाव ता. उस्मानाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी कारखान्याने साखर सहसंचालक (नांदेड) यांना एफआरपीनुसार दर देण्याचे लेखी हमीपत्र दिले आहे. फरकाची रक्कम व्याजासह देण्याचे मान्य केले आहे.
दरम्यान शेजारच्या लातूर जिल्ह्यातील मांजरा परिवारातील साखर कारखान्यांनी ऊसाला एफआरपी नुसार दर देऊन शेतक-यांना दिलासा दिलेला आहे. मात्र उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एकाही कारखान्याने हा दर दिला नसल्याने ऐन दुष्काळात शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. नितळी ता. उस्मानाबाद येथील विजय दंडनाईक यांच्या जयलक्ष्मी खाजगी साखर कारखान्याने तर पहिला हप्ताही दिला नसल्याने शेतकरी बिलासाठी कारखान्याच्या कार्यालयात हेलपाटे मारू लागले आहेत.
नांदेड विभागात ऊस गाळप व साखर उत्पादनात उस्मानाबाद जिल्हा अव्वल आहे. २५ मार्च अखेर जिल्ह्यातील सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांनी जवळपास ३७ लाख टनाचे गाळप केले आहे. जिल्ह्यातील कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना पहिला हप्ता १५०० रूपयांचा दिला आहे. त्यानंतर एकही हप्ता शेतक-यांना दिला नाही. सोनारी येथील भैरवनाथ कारखान्याने नंतर शंभर रूपयांचा हप्ता काढला आहे. एफआरपी नुसार ऊसला प्रतिटन २२०० रूपये दर मिळतो. झालेले गाळप लक्षात घेता ऊस उत्पादकांचे जवळपास दिडशे कोटी रूपये कारखानदारांकडे अडकले आहेत.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रविंद्र इंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतक-यांनी २३ मार्च पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. २५ मार्च रोजी उपोषणाचा तिसरा दिवस होता. एफआरपी नुसार दर न देणा-या कारखान्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची आहे.