|
विधानसभा इतर कामकाज :
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर मुंबई : महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आमची बांधिलकी आहे. आमचे मूल्यमापन करताना ही बांधिलकी लक्षात घेऊन ते करावे. आम्ही घेतलेल्या निर्णयांचा वर्षभरात राज्यात ठोस बदल नक्कीच दिसेल. राज्यातील सर्व जाती-धर्मांच्या नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन झालेले दिसून येतील. महाराष्ट्राला प्रगतीकडे नेण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करुयात, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी विधानसभेत केले.
राज्याच्या हिताला प्राधान्य
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले, आमचे सरकार नवीन आहे. परंतु राज्याच्या नागरिकांशी आणि त्यांच्या विकासाशी असलेली बांधिलकी महत्त्वाची आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन आमच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करावे. समाजातील सर्वच घटकांचा समान विकास करण्यावर भर देऊन महाराष्ट्राला प्रगतीकडे नेण्यासाठी आमची वाटचाल सुरु झाली आहे. सामाजिक न्यायाची अस्मिता आम्ही स्विकारली असून त्यानुसारच सर्वांना सोबत घेऊन काम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. राज्याच्या हिताला प्राधान्य देतानाच पुन्हा देश महाराष्ट्राकडेच पाहील, अशी कामगिरी करुन दाखवू, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
2019 पर्यंत महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्याचा निर्धार
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, राज्यातील शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी आणि राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी आम्ही जलयुक्त शिवार ही महत्वाकांक्षी योजना सुरु केली आहे. राज्यात वेगवेगळ्या सुरु असलेल्या 14 योजना एकत्रित करुन ही योजना तयार करण्यात आली आहे. सध्या दोन हजार आठशे गावांमध्ये कामे सुरु असून राज्य शासनाने एक हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. या योजनेची कामे पावसाळ्यापूर्वी सुरु करुन ती संपविण्याचा आमचा निर्धार आहे. लोकसहभागातून योजना राबविल्या जाणार असून तिच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी आमदार निधी आणि जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीतून निधी देण्याची परवानगी देखील आम्ही दिली आहे. या योजनेसाठी केवळ निधीचेच एकत्रिकरण नाही तर जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार देऊन त्यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ही जनतेची योजना आहे, कुठल्या एका पक्षाचा कार्यक्रम नाही. पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी सहकार्य केल्यास 2019 पर्यंत महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्याचा निर्धार नक्कीच यशस्वी होईल.
शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी राज्य सरकार संवेदनशील
राज्यात सातत्याने अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकरी बांधव हवालदिल झाला आहे. त्याला सावरण्यासाठी मदतीच्या पॅकेजबरोबरच शेतीला पाणी देणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्याला ओलाव्याची सुरक्षा (मॉईश्चर सिक्युरिटी) देणे गरजेचे आहे. पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येत आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आकस्मिक निधीतून चार हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे बँक खाते अद्याप उघडण्यात आले नाही त्यांचे जनधन योजनेच्या माध्यमातून खाते उघडून मदतीचा निधी जमा करण्यात येत आहे. आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र शासनाने मदत नाकारलेली नाही. राज्य शासनाने एकत्रित मेमोरेंडम देऊन मदतीची मागणी केली आहे. यापूर्वी दुष्काळासाठी कुठल्याही राज्याला मिळाला नाही एवढा निधी केंद्राकडून नक्की मिळेल, अशी हमी देत मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी राज्य सरकार संवेदनशील आहे. जोपर्यंत शेतीमध्ये गुंतवणूक करणार नाही, तोपर्यंत शेतीचा विकास होणार नाही. उद्योगाला शेतीशी जोडून व्हॅल्यू चेन्सच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बळकट करण्यावर आम्ही भर दिला आहे. हवामान आधारित पीक विमा योजनेतील काही त्रुटी दूर करुन तिचा विस्तार करण्यावर आम्ही भर दिला आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर हवामान आधारित यंत्रे बसवावी लागतील, त्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. महाराष्ट्राच्या वाट्याचे एक थेंबही पाणी आम्ही कुठल्याच राज्याला देणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पातील 75 टक्के पाणी महाराष्ट्राला तर उर्वरित 25 टक्के पाणी गुजरातला देण्यात येईल. या नदीजोड प्रकल्पातील महाराष्ट्राला मिळणारे पाणी संपूर्णपणे मुंबईसाठी वापरण्यात येईल. यामुळे मुंबईच्या पुढील 50 वर्षांची पाण्याची समस्या सुटू शकेल. त्याचबरोबर वैतरणा धरणातील पाणी गोदावरीमध्ये सोडण्यात येईल. त्याचा उत्तर महाराष्ट्राला नक्कीच फायदा होईल.
मेट्रो प्रकल्प वरदान
मुंबईचा विकास करताना मराठी माणसाच्या हिताबरोबरच ग्रीन स्पेस कायम राहिल, याला प्राधान्य देण्यात येईल. मेट्रो-3 प्रकल्पाच्या कारशेडच्या जागेबाबत समिती स्थापन करण्यात आली असून पर्यायी जागेचा शोध घेण्यात येत आहे. मुंबईतील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी मेट्रोसारखे प्रकल्प वरदान ठरणार आहेत. त्यामुळे मेट्रो नको अशी भूमिका घेऊ नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
मुंबईला आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र बनविण्यासाठी प्रयत्न
महाराष्ट्र टोलमुक्त करण्यासाठी काही तांत्रिक बाबी आणि प्रक्रिया तपासून त्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. कामगार कायद्यात बदल आवश्यक असून कायदे वस्तुस्थितीदर्शक असणे आवश्यक आहेत. मुंबईला आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरु असून रोजगार निर्मितीसाठी त्याचा आपल्याला फायदा होणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक जगातले सर्वात उंच स्मारक ठरेल
अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक जगातले सर्वात उंच स्मारक ठरेल, अशा पद्धतीने काम करण्यात येईल. इंदू मिलच्या जागेवर भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभारण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी समितीने मुंबईत सहा जागांची निवड केली असून त्यापैकी एक जागा निश्चित करुन बाळासाहेब ठाकरे यांचे भव्य स्मारक उभारण्यात येईल. माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचे देखील औरंगाबाद येथे स्मारक उभारण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत न्यायालयाने दोषी ठरविलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर तातडीने निलंबन करण्याची कारवाई करावी. जे अधिकारी-कर्मचारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात अडकले आहेत, त्यांना देखील निलंबित करण्यात यावे, असे निर्देश दिल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. नवा जिल्हा असलेल्या पालघर येथे शासकीय कार्यालयांच्या पायाभूत सुविधांसाठी सिडकोला प्राधिकृत करण्यात आले असून तातडीने काम करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य शासन अनुकूल
राज्यातील धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य शासन अनुकूल असून धनगर समाजाला आरक्षण देताना आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ते देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नदी नियंत्रण क्षेत्र धोरण रद्द करुन केंद्रीय कायद्याचे तंतोतंत पालन करण्यात येत आहे. सामाजिक न्यायाची अस्मिता राज्याने स्वीकारली आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत या सभागृहाने केलेल्या कायद्यास संरक्षण मिळावे यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. सामाजिक न्याय हा भाषणाचा विषय नसून कृतीचा विषय आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी स्पेशल टास्क फोर्स करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्योगाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राहण्यासाठी राज्य शासनाने पाऊले उचलली असून पुढच्या आर्थिक सर्वेक्षणात महाराष्ट्र क्रमांक एकवर राहिल यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.
न्याय वैज्ञानिक प्रयोगशाळांचे जाळे वाढविणार
औरंगाबाद, नागपूर, मुंबई येथे विधी विद्यापीठ सुरु करण्यात येणार आहे. पोलिसांच्या बदल्यांचे विकेंद्रीकरण करतानाच न्याय वैज्ञानिक प्रयोगशाळांचे जाळे वाढविण्यात येणार आहेत. प्रत्येक जिल्हा आणि पोलीस आयुक्तालयाच्या ठिकाणी मोबाईल न्याय वैज्ञानिक प्रयोगशाळा सुरु करण्यात येणार असून गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी 20 कलमी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून मुंबईला सुरक्षित करण्याचा संकल्प लवकरच पूर्णत्वास येणार आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रमावर भर देऊन बेरोजगारी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून प्रत्येक जिल्ह्यात कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. लवकरच महाकौशल्य हे संकेतस्थळ देखील सुरु करण्यात येणार आहे.
खाजगी रुग्णालयांमध्ये स्वाईन फ्लूचा उपचार घेणाऱ्या गरीब रुग्णांवर मोफत औषधोपचार
राज्यामध्ये स्वाईन फ्लूचा होणारा फैलाव चिंताजनक बाब असून मुंबई, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद आणि लातूर या जिल्ह्यांमध्ये 90 टक्के रुग्ण आढळून आले आहेत. खासगी रुग्णालयांमध्ये स्वाईन फ्लूचा उपचार घेणाऱ्या गरीब रुग्णांवर मोफत औषधोपचार करण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी लागणाऱ्या औषधांचा राज्यात तुटवडा नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी बेळगावच्या महापौरपदी मराठी माणसाची निवड झाल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. विधानसभा सदस्य राज पुरोहित यांनी मांडलेल्या या अभिनंदन ठरावाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री छगन भुजबळ, गणपतराव देशमुख, अजित पवार, आशिष शेलार, उदय सामंत, धैर्यशील पाटील, गोपालदास अग्रवाल, दिपीका चव्हाण, नितेश राणे, बच्चू कडू आदी सदस्यांनी भाग घेतला. |
