लोकपाल कायद्याला संसदेची मंजुरी हे केंद्र सरकारचे पारदर्शकतेच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल : मुख्यमंत्री

नागपूर रिपोर्टर..: लोकपाल कायद्याला बुधवारी संसदेने दिलेली मंजुरी हे युपीए सरकारने पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यादृष्टीने उचललेले ऐतिहासिक पाऊल आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. याबद्दल पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग, युपीएच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी आणि काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचे अभिनंदन श्री.चव्हाण यांनी केले आहे. श्री.चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, लोकपाल विधेयक पारित झाल्यामुळे केंद्रातील युपीए सरकार स्वच्छ प्रशासनाबाबत किती जागरुक आहे, हे सिद्ध झाले आहे. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभेमध्ये केलेल्या भाषणामध्ये याबाबतची आपली भूमिका सविस्तरपणे मांडली आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लोकपाल कायदा पुरेसा ठरणार नाही. लोकपाल कायदा हा भ्रष्टाचाराविरोधात आवश्यक असलेल्या एका व्यापक चौकटीचा केवळ एक भाग आहे. युपीए सरकारने यासाठी अनेक पावले उचलली असून ही चौकट अधिक भक्कम करण्यात येणार आहे. विश्वासार्हता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता या सुप्रशासनाच्यादृष्टीने अतिशय आवश्यक बाबी आहेत. सुधारित ‘लोकपाल’ कायद्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला भ्रष्टाचार व अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी एक नवा प्रभावी मार्ग उपलब्ध झाला आहे. लोकसेवक म्हणून आपली कर्तव्ये आणि जबाबदारी पार पाडताना प्रत्येकाला कायद्याने आणि नियमानुसार काम करणे भाग पडणार आहे. यामुळे जनतेच्या हिताचे संरक्षण होण्यास मोठी मदत होईल. महाराष्ट्राने 1971 सालीच लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कायदा करुन त्याची यशस्वी अंमलबजावणीही केली आहे, असे श्री.चव्हाण यांनी म्हटले आहे.