|
नागपूर रिपोर्टर..: राज्य
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र नरबळी व अन्य अमानवी प्रथा व
जादुटोणा यांना प्रतिबंध व त्याचे समूळ उच्चाटन, महाराष्ट्र सहकारी संस्था
(दुसरी सुधारणा विधेयक) यासह सात विधेयके दोन्ही सभागृहात संमत झाली तर,
सहा विधेयके प्रलंबित असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी
येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन पाटील, नागपूरचे पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे आदी मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज चालविण्यासाठी सहकार्य केल्याबद्दल दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, सर्व पक्षाचे गटनेते व लोकप्रतिनिधी, पिठासीन अधिकारी यांचे आभार व्यक्त करताना मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 फेब्रुवारी, 2014 रोजी मुंबईत होणार आहे. दोन्ही सभागृहात संमत झालेल्या सात विधेयकांमध्ये सन 2013-14 करिता पुरवणी-मागण्यांना मंजुरी देण्यासाठी महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, सन 2006-07 व 2007-08 या वर्षांकरिता अधिक खर्चास मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, महाराष्ट्र विनियोजन (द्वितीय अधिक खर्च विधेयक 2013), महाराष्ट्र नरबळी व अन्य अमानवी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्याचे समूळ उच्चाटन विधेयक महाराष्ट्र, सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा विधेयक), महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये वापर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ऊसाची खरेदी व पुरवठा यांचे विनियमन करण्याची तरतूद असलेले महाराष्ट्र ऊस विधेयक यांचा समावेश आहे. अधिवेशनाअखेरीस सहा विधेयके प्रलंबित असून यामध्ये विधानपरिषदेत एक, तर विधानसभेत पाच विधेयके प्रलंबित असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी दिली. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरुन काढण्यासाठी सभागृहात चर्चा झाली असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या नुकसानी संदर्भात अंतिम आकडेवारी प्राप्त झाली असून यासाठी 3 हजार कोटी रुपयांची मदत आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरपाईसाठी शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहील, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली तसेच दहा राज्यातील धान उत्पादक क्षेत्रातील जे शेतकरी आधारभूत किंमतीमध्ये पणन महामंडळाकडे धान विकतील त्यांना 200 रुपये बोनस देण्यात येईल, क्लस्टर विकासाच्या बाबतीत अभ्यास गटाने सुचविल्याप्रमाणे शासनाने सुधारणा करण्याचे ठरविले असून सूचना व हरकती मागविण्या सोबतच विधिमंडळामध्ये झालेल्या निर्णयाबाबतही यावेळी सविस्तर माहिती दिली. |
