गर्भपात केंद्रांची नोंदणीप्रक्रिया दोन महिन्यात पूर्ण करावी- आरोग्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई रिपोर्टर...राज्यात गर्भपात केंद्रांसाठीच्या नोंदणी प्रक्रियेत सुलभता आणून दोन महिन्यात ही नोंदणी पूर्ण करावी आणि दोन महिन्यानंतर गर्भपात केंद्रांवर धडक तपासणी मोहीम हाती घेऊन कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी दिली. गर्भधारणापूर्व व प्रसुतीपूर्व निदानतंत्र (लिंगनिवडीस प्रतिबंध) कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळाची बैठक गुरूवारी सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. त्यावेळी आरोग्यमंत्री बोलत होते. राज्यमंत्री प्रा.फौजिया खान, आरोग्य विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मिता राजीव लोचन, कुटुंब कल्याण आयुक्त गोविंदराज आदींसह मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते. राज्यात स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी आणि प्रसुतीपूर्व लिंगनिदानास प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे विविध उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे स्त्री भ्रूण हत्येच्या प्रमाणात घट होण्यास मदत झाली असून या कायद्याच्या अधिक प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी विभागाने प्रयत्न करावेत, असे सांगून श्री.शेट्टी म्हणाले, राज्यात नोंदणीकृत गर्भपात केंद्रांची संख्या कमी असून त्यासाठी नोंदणीकरणाची प्रक्रिया सुलभ करावी आणि दोन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. त्यानंतर धडक तपासणी मोहीम हाती घेऊन बेकायदेशीर गर्भपात केंद्रांवर कठोर कारवाई करावी, असेही श्री.शेट्टी यांनी सांगितले. स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी उत्कृष्ट कार्य करणारे अधिकारी, डॉक्टर्स, सरकारी वकील, स्वयंसेवी संस्था तसेच माध्यमांना यावर्षापासून पुरस्कार देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. डॉ.आनंदीबाई जोशी पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात हे पुरस्कार देण्यात येतील, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात बंद पडलेली सोनोग्राफी यंत्रांची विल्हेवाट लावणे किंवा विक्रेत्याकडे ती परत करणे अथवा त्यांची पुनर्विक्री करणे याबाबत निर्णय घेण्यासाठी चार सदस्यांची समिती नेमून महिन्याभरात समितीने अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. बैठकीस आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ.सतिश पवार, सहसंचालक खानंदे पर्यवेक्षकीय मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.