![]() |
||
![]()
चित्रफीत पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
|
||
पुणे :
राज्यातील वीजेच्या दराचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रीस्तरीय उपसमिती नेमण्यात
आली असून त्या समितीचा अहवाल मिळाल्यावर वीज दराबाबत पुनर्विचार केला
जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते आज दुसऱ्या ॲटो ॲन्सिलरी शोचे उद्घाटन झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. ऑटो क्लस्टर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूटच्या सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. केंद्रीय अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय आणि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशनच्या वतीने हा शो आयोजिला आहे. मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, राज्यातील वीजेचे दर जास्त आहेत, अशी उद्योजकांची तक्रार असते. काही राज्यात स्वस्त वीज देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. पण स्वस्त वीज पुरविण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राज्यांकडे वीज आहे का याची शहनिशा उद्योजकांनी करावी. मंत्रीस्तरीय उपसमिती घरगुती, व्यापारी, शेती आणि उद्योग अशी विविध घटकांना पुरविली जाणारी वीज आणि त्यासाठीचे दर यांचा आढावा घेईल. या समितीचा अहवाल प्राप्त होताच वीजेच्या दराबाबत पुनर्विचार केला जाईल. ॲटो ॲन्सिलरी शो सारखे कार्यक्रम उद्योगाला प्रोत्साहन देतात, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, उद्योगांचा विकास आणि प्रगती यासाठी अशाप्रकारचे कार्यक्रम होण्याची आवश्यकता आहे. यातून ग्राहकांच्या गरज आणि उत्पादन यांच्यात ताळमेळ साधला जातो. या समन्वयातून जास्तीत जास्त चांगल्या वस्तू आणि उत्पादनांची निर्मिती होते. पुणे जिल्ह्यातील चाकण, तळेगाव आणि पिंपरी चिंचवड हा परिसर ॲटो ॲन्सिलरीचे केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. यासाठी मोशी येथील इंटरनॅशनल कन्व्हेंशन अँड कॉन्फरन्स सेंटर आणि चाकण येथील विमानतळ प्रकल्पाला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विमानतळासाठी नवी जागा निश्चित करण्यात आली असून त्याचे कामही लवकरच सुरू होईल, असे मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले. यावेळी व्यासपीठावर पिंपरी चिंचवडच्या महापौर मोहिनी लांडे, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशनच्या अध्यक्षा रिटा मेनन, कार्यकारी संचालक मलय श्रीवास्तव, विकास आयुक्त राधिका रस्तोगी, जिल्हाधिकारी विकास देशमुख, पिंपरी चिंचवडचे आयुक्त श्रीकर परदेशी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शोमधील विविध स्टॉलना भेट देऊन पाहणी केली. यंदाच्या वर्षी झारखंड पार्टनर स्टेट, तमिळनाडू फोकस स्टेट म्हणून सहभागी झाले आहे. महाराष्ट्र निमंत्रित राज्य म्हणून कार्यरत आहे. |