चेंबूर येथील भूखंडाच्या विकासाचा निर्णय मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीचा : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री कार्यालयाचा खुलासा

मुंबईरिपोर्टर... : चेंबूर, मुंबई येथील सर्व्हे क्र.469 अ येथील भूखंडाचा खाजगीकरणाच्या माध्यमातून विकास करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या दि.26.09.2001 च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. तद्नंतर दि.23.1.2002 रोजी तत्कालीन मा.मंत्री (सा.बां.), मा.मंत्री, सामाजिक न्याय, मा.मंत्री, महिला व बाल कल्याण यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत, चेंबूर, मुंबई येथील भूखंडाचे विकासाचे काम तूर्तास स्थगित ठेवण्याचे ठरले. या निर्णयांमध्ये मा.मंत्री महिला व बाल कल्याण यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत, चेंबूर, मुंबई येथील भूखंडाचे विकासाचे काम तूर्तास स्थगित ठेवण्याचे ठरले. या निर्णयांमध्ये मा.मंत्री छगन भुजबळ यांचा दुरान्वयेही संबंध नाही. त्यानंतर, महिला व बाल विकास विभाग व सामाजिक न्याय विभागाच्या विनंतीनुसार दि.29.12.2004 रोजी मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांच्याकडे मा.मंत्री महिला व बाल विकास तसेच मा.मंत्री सामाजिक न्याय यांचेसमवेत झालेल्या बैठकीमध्ये चेंबूर येथील भूखंडाचा खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विकास करावा, असे ठरले. त्यानुसार, महिला व बाल विकास विभाग, सामजिक न्याय विभाग यांची मुंबईतील क्षेत्रीय कार्यालये तसेच मुंबईत इतरत्र भाड्याच्या जागेत असणाऱ्या शासकीय कार्यालयांची जागेची गरज विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाची मध्यवर्ती इमारत व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन बांधणे, असा एकत्रित प्रस्ताव तयार करण्यात आला. सदर प्रस्तावास दि. 8.8.2007 रोजी मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीने प्रशासकीय मान्यता दिली. वरील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता झाल्यानंतर, जाहीर स्पर्धात्मक निविदा मागवून शासनाच्या फायद्याचा देकार असलेली मे.झील व्हेन्चर्स प्रा.लि. मुंबई यांची निविदा दि. 6.05.2008 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत स्विकारण्यात येऊन कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. वरील दोन्ही बैठकीत प्रस्ताव जाण्यापूर्वी वित्त व नियोजन तसेच इतर संबंधित विभागांचे अभिप्राय घेण्यात आले होते. निवेदेतील तरतुदीनुसार प्रकल्प राबविण्यासाठी विकासक, नवीन कंपनी तयार करु शकतो. तथापि, प्रकल्प राबविण्याची संपूर्ण जबाबदारी मूळ विकासक म्हणजेच मे.झील व्हेन्चर्स प्रा.लि.यांचीच आहे. पूर्वी भिक्षेकरी गृहासाठी 16,808 चौ.मी. क्षेत्रफळ होते व नवीन प्रस्तावानुसार, ते वाढवून 25,450 चौ.मी. इतके क्षेत्रफळाचे अत्याधुनिक सुविधा असलेले भिक्षेकरी गृह बांधण्याचे नियोजित आहे. सदर प्रस्तावानुसार शासनास वरील भिक्षेकरी गृहाच्या क्षेत्रफळासह एकूण 1,41,249 चौ.मी. क्षेत्रफळाचे बांधकाम व 1000 वाहनांसाठी 35,000 चौ.मी. क्षेत्रफळाचे भूमिगत वाहनतळ बांधून मिळणार आहे. तसेच 11.16 कोटी रुपयांचे अधिमूल्यही शासनास मिळाले आहे. त्या बदल्यात विकासकास 40,000 चौ.मी.क्षेत्र 99 वर्षाच्या भाडे-पट्टा कराराने देण्याचे प्रस्तावित आहे. विकासकास देण्याचे प्रस्तावित असलेल्या क्षेत्रफळातील 15 टक्के आर.जी. क्षेत्र वगळता विकासकास उर्वरित क्षेत्रात मुंबई महानगर पालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे बांधकाम करणे, अनुज्ञेय राहील. तसेच, भविष्यात सदर विकासकाच्या भूखंडावर वाढीव FSI उपलब्ध झाल्यास, त्याची मालकी शासनाची राहणार आहे. त्यामुळे, ज्यादा FSI मुळे विकासकास फायदा होणार आहे, या आरोपात तथ्य नसून जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. प्रकल्पास अपरिहार्य कारणास्तव विलंब झाल्यामुळे, निविदेतील तरतुदीनुसार प्रकल्प पूर्ण करण्यास, मुदतवाढ क्षेत्रीय स्तरावर देण्यात आलेली आहे. सद्य:स्थितीत, वरील शासनाच्या बांधकामांपैकी पुरुष भिक्षेकरी स्विकार केंद्राचे बांधकाम जवळजवळ पूर्ण झालेले असून इतर बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत. अद्याप, विकासकास कुठलाही भूखंड ताब्यात देण्यात आलेला नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार करता, सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन सदर प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. तसेच, सदर प्रकल्पाबाबतचा निर्णय मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचा व्यक्तीगत निर्णय नसून मंत्रिमंडळ पायाभूत समितीचा निर्णय आहे.